झापा,असोज ३ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको छ ।
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहले यतिबेला संविधानको भविष्यमाथि नै अनेकौँ प्रश्न उठेका छन् ।
भदौ २३ गते भ्रष्टाचार, बेथितिविरुद्ध जेनजी युवाहरूले गरेको विद्रोहका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति र जेनजीका प्रतिनिधिबिच सहमति जुटाएर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।
आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संविधानको धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार प्रयोग गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यो सरकारको मुख्य ‘म्याण्डेट’ आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु हो । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन् ।
देशको विषम परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् शान्तिपूर्ण निकास निकालिएको तर्क राष्ट्रपति पौडेलले अघि सारेका छन् । उनले संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायमै रहेको जिकिर गरेका छन् । बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरलाई सबैले सदुपयोग गरी जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्न उनले अपिलसमेत गरिसकेका छन् ।
बिहीबार शीतल निवासमा कानुनविद्सहित अधिकारकर्मीसँग समसामयिक विषयमा चर्चा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधान जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताए ।
‘यति बुझ्नुस्, अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था थियो । कुनै बेलामा संविधानलाई जोगाउन आफैँ सडकमा उत्रिनुपर्छ भने पनि म उत्रिन तयार छु भनेपछि मात्र स्थिति साम्य हुँदै गयो,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै डा. महेश मास्केले भने ।
राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न मास्के, मल्ल के. सुन्दर, परशुराम तामाङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, जगत देउजा, टीकाराम भट्टराई, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कनकमणि दीक्षित, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठी, बिन्दु शर्मा, शरद् वन्त र सुशील प्याकुरेल शीतलनिवास पुगेर चारबुँदे सुझाव दिएका थिए ।
लामो प्रयासपछि संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रशस्त मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको यस संविधानमा तीन तहको राज्य संरचना तोकिएको छ । संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् ।
संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानको धारा ४(१) मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको उल्लेख छ ।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले २३८ वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्र ढालेपछि २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनाइएको यस संविधानलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा गणतान्त्रिक शासकहरू नै उदासीन हुँदा संविधानको नियमित धारा बाहिरबाट सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको छ । सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा व्यवस्था छ । यद्यपि, वर्तमान सरकार ती उपधारामा नटेकी गठन भएको हो ।
सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिको पक्षमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा सरकार बनाउने तथा भत्काउने खेलमा लाग्दा आम नागरिकमा चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको थियो । दशौँ वर्षदेखिको उकुसमुकुस जेनजी आन्दोलनमार्फत विष्फोट भयो । उनीहरूको विद्रोहमा ७२ जनाले ज्यान गुमाए । राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका साथासाथै देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी निवास तथा निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायिक प्रतिष्ठान जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भए ।
यतिबेला गणतन्त्रको प्रतीक रहेको राष्ट्रपति संस्था, संघीयता र स्थानीय तह कायमै छ । सरकार गठन प्रक्रिया र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेमा के हुन्छ भन्नेमा राष्ट्रपति, राजनीतिक दलहरू, संवैधानिक तथा कानुनविद्हरू नै अन्योलमा देखिन्छन् । देश अनिश्चयको दुष्चक्रमा फस्दासमेत संविधान बनाउन भूमिका खेलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक निकासको रोडम्याप तयार गर्न सकेका छैनन् । अन्तरिम सरकार गठन, संसद् विघटनप्रति उनीहरूको फरक–फरक धारणा आइराखेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचन तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार एक भिडियो वक्तव्यमार्फत उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउन र राष्ट्रलाई थप अस्थिरताबाट जोगाउन चुनाव सम्पन्न ढिलो गर्न नहुने बताए ।
‘देश र जनताविरुद्धका षड्यन्त्र सकिएका छैनन् । अन्तरिम सरकारलाई पनि असफल बनाउने प्रयास सुरु भइसकेको छ’, उनले भने, ‘चुनाव हुन नदिन र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजान योजनावद्ध प्रयास हुन सक्छ । हामी घोषित निर्वाचन समयमै सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’
तर संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालीन सभापति तथा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति दुवैमा गम्भीर असहमति जनाएका छन् । संसद् विघटनले संविधान नै क्षत–विक्षत भएको उनको तर्क छ ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति दुवै संविधान विपरीत छ । संसद् विघटनले अहिलेको संसद् क्षत–विक्षत छ । यस्तै तरिकाबाट देश अगाडि जाँदा संविधानको मूल मर्म र भावना केही बाँकी नरहने देखिन्छ,’ उनले भने ।
संविधान विरोधी यस्ता कार्यलाई रोक्नका लागि राजनीतिक दलहरू आपसमा छलफल गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको सिटौलाले बताए ।
यता एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले संकटपूर्ण अवस्थामा संविधानमै टेकेर अन्तरिम सरकार गठन भएकाले तेकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
‘यस संकटको अवस्थामा संविधानमै टेकेर अन्तरिम सरकार बनेको हो । अहिले संविधान खारेज भएको अवस्था होइन । संविधान खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था होइन । संविधानभित्रै बाट संकटको अवस्थामा बनेको अन्तरिम सरकार भएकाले यो सरकारको काम संविधान बनाउने, खारेज गर्ने होइन’, उनले भने ।
माओवादीका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया व्यवस्थित ढङ्गले लिएर गएको, यसका मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गरेको भएदेखि आज यो स्थिति नआउने जिकिर गरे । संविधान रक्षाका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संविधान दिवस मनाउन गइरहेको पृष्ठभूमिमा संविधान र प्रणालीको रक्षाका लागि हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय सभाका साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू छन् । प्रतिनिधि सभामात्रै विघटन गरेको अवस्था छ,’ पोखरेलले भने ।
