झापा, असोज १२ । पूर्वाधार आयोजना निर्माणको ठेक्का लिने तर निर्माणमा आलटाल भइरहेका आयोजनाको ठेक्का नै तोड्ने कसरतलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ ।
सोही क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निश्चित मापदण्डका आधारमा बर्सौं अलपत्र पारिएका २३४ सडक आयोजनाको ठेक्का तोड्ने भएको छ । सूचीकृत आयोजनाको ठेक्का तोड्न र सो कार्यमा अग्रसर हुने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले संरक्षणसमेत गर्ने आश्वस्त पारिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठित सरकार जनचिन्ता बढाउने र राज्यको स्रोतसाधन प्रभावहीन बनाउने यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
सोही अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुख, आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
घिसिङमातहतकै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि सुनकोशी–मरिण र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्काबारे निर्णय लिने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
सडक विभाग अन्तर्गत सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमातहतका सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो ।
ठेक्का तोडिने परियोजनामा सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमक अन्तर्गतका ३८, काठमाडौँका ७५, पोखराका ३९, सुर्खेतका ४९, हुलाकीका १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्का रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवं हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानबिन गर्न समिति बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
