झापा,असोज १२ । विभिन्न मुलुकहरूले पछिल्लो समय भिसा दिन रोक लगाउन थालेपछि ती मुलुकहरूमा रहेका नेपाली समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
यी बाहेक गैर नेपाली नागरिकहरू अवैध राहदानीमार्फत विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेको, काम गर्न गएका मुलुकमा विरोध प्रदर्शन र हुलहुज्जत गर्ने गरेको, युद्ध तथा द्वन्द्वका कारण नेपाली नागरिकहरूको उद्धारमा कठिनाइ भएको, विदेशस्थित नियोगहरूमा बजेट कम हुँदा सेवा प्रभावित हुने गरेका कारण पनि विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरू थप समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारले पूर्णता पाउनेव्रmम रहँदाको अवस्थामा हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री नपाइसकेका कारण अत्यावश्यक कामको निर्णयमा समेत समस्या पर्न थालेको गुनासो नियोग तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको छ । यी विविध विषयको समाधानका लागि हालै मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको नेतृत्वमा समस्या उत्पन्न भएका विभिन्न नौवटा विदेशस्थित दूतावासका राजदूतसहित बसेको भर्चुअल बैठकमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता तथा सम्भावित समाधानका उपायबारेमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
परराष्ट्र सचिव राईले हरेकपल्टको बैठकमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको मर्म अनुरूप सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा स्रोतसाधनले भ्याएसम्म छिटोछरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दै सेवाप्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले विशेष गरी भिजिट भिसामा अन्य मुलुकमा गएर रोजगारीमा संलग्न रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था, यसरी रोजगारीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति, यसबाट आइपर्ने चुनौती तथा जोखिमहरू, अध्यागमन नियमन सम्बन्धमा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो ।
श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, भरपर्दो र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबिच आपसी समन्वयको अभाव रहेको राजदूतहरूले औँल्याएका थिए ।
