झापा,असोज २७ । २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगमा आइतबारसम्म एक दर्जन उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीले क्षतिको विवरणसहित उजुरी दर्ता गराएका छन् । अरू व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएका उजुरी छन् ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाका अधिकांश उजुरी प्रहरीका तर्फबाट दर्ता भएका छन् । दुई उजुरी घाइते भएकाको परिवारले दिएका छन् । पीडित परिवारले २३ भदौमा राज्यको दमनका कारण धेरैले ज्यान गुमाएको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला राज्यशक्तिमा रहेकाहरूलाई फौजदारी अपराध सहिताअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस दिन कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीका तर्फबाट पनि उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रहरी कार्यालयहरू जलाउने र हतियार लुटपाट भएको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले खासगरी २४ भदौमा कसरी लुटपाट तथा घुसपैठ भयो भन्ने विस्तृत विवरण बुझाएका छन् । उजुरीमा उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको छ । पाँच पृष्ठको उजुरीमा जथाभावी अत्याधुनिक हतियारबाट गोली प्रहार गर्नेहरूको समेत पहिचान गरी अपराधमा संलग्न सबैलाई तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछाने, रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्की, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबीच कुराकानी भएको दाबीसहित ‘कल डिटेल्स’ रेकर्ड गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ । उजुरीमा लामिछानेलाई बाहिर ल्याउन नख्खु कारागार तोडफोड भएको दाबी गरिएको छ ।
दुवै दिनका घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा भएका भिडियो फुटेजहरू हेर्न उजुरीमा माग गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा माथिल्लो तहको आदेश तल्लो तहसम्म सम्प्रेषण गर्ने प्रहरी कन्ट्रोल रुममा खटिएका प्रहरी सञ्चारका कमान्डरलगायत प्रहरी कर्मचारीलाई समेत बयान लिन माग गरिएको छ ।
यस्तै, भाटभटेनीले करिब ११ अर्बभन्दा धेरै क्षति पुगेको दाबीसहितको उजुरी दर्ता गराएको छ । भाटभटेनीले पूर्ण रूपमा नष्ट भएका १२ सहित २० स्टोरमा उक्त क्षति भएको जनाएको छ । करिब ५० करोडभन्दा धेरैको सामग्री चोरी हुनुका साथै प्रयोगमा ल्याउन नसकिने गरी तोडफोड भएको दाबी गरिएको छ । काठमाडौंको ग्लोबल कलेजले पनि आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ । नेताका छोराछोरी अध्ययन गर्ने कलेज भन्दै प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका थिए । कलेज प्रशासनका अनुसार करिब ७० करोड लागतमा निर्माण गरिएका भवन जलेर नष्ट भएको छ ।
५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । तीन महिना कार्यकाल भएको आयोग गठनको २० दिनसम्म प्रारम्भिक कार्यमा अल्झेको थियो । सुरुमा मौसम विभागको भवनमा रहेको आयोग कार्यालयले त्यहाँ अप्ठ्यारो भएपछि सिंहदरबारमा सरेर काम थालेको छ ।
आयोगले २३ भदौमा माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वर र तीनकुनेसम्मको फिल्डमा खटिएका प्रहरी जवानसँग बयान लिने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रहरी जवानबाट सुरु गरेर चेन अफ कमान्डअनुसार माथिल्ला अधिकारीसँग बयान लिइनेछ । अनुसन्धानको शैलीमा सबैको बयान हुने, त्यसपछि मात्र घटनाको अवस्था र शैलीबारे जानकारी हुने उनले बताए । ‘सुरुमा फिल्डमा खटिएका जवान अनि फिल्डको कमान्डरलाई बयानमा बोलाउँछौं । त्यसपछि जिम्मेवारी तोकिएका केही अधिकृतलाई बोलाउँछौं,’ शर्माले भने ।
सुरक्षा अधिकारीपछि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आयोगको कार्यसूची छ । आयोगले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सुरक्षा परिषद्का सदस्य हुँदै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीसम्मको बयान लिने भएको छ । गृहसचिवपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानमा बोलाउने आयोगको कार्यसूची छ । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको पालो आउने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले कैदीहरू भागेको विषयमा पनि नख्खु कारागारसहित देशभरका कारागारबाट विवरण मगाएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको बारे विस्तृत विवरण पठाउन नाम नै तोकेर आयोगले नख्खु कारागारलाई पत्र लेखेको हो । उक्त दिन लामिछाने कसरी रिहा भए ? उनीसँगै कति कैदी निस्के ? त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ ।
आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालत, पार्टीका कार्यालय र व्यक्तिगत क्षति विवरण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलगायत संस्थासँग निजी क्षेत्रको क्षतिको विवरण माग गरेको छ ।
आयोगले तोडफोड र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउनेलाई कारबाही सिफारिस गर्न आवश्यक प्रमाण पनि संकलन थालेको छ । यसका लागि आफूसँग भएका फोटो र भिडियो तथा सिसीक्यामेरामा रेकर्ड भएका विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ । त्यस्तो प्रमाण इमेल, ह्वाट्सएप वा सिंहदरबार कार्यालयमा बुझाउन सकिने प्रवक्ता शर्माले बताए । यस्तै प्रहरीमा दर्ता भएका जाहेरीका साथै फोटो र भिडियोहरू पनि आयोगले मगाएर अध्ययन गर्ने भएको छ ।
