झापा,कात्तिक २ । २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित आयोगमा एक दर्जन उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीले क्षतिको विवरणसहित उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
बाँकी व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएका उजुरी छन् । त्यस्तै आयोगमा क्षतिको विवरण आउनेक्रम जारी छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनामा अधिकांश उजुरी पीडित प्रहरी र सर्वसाधारणका तर्फबाट दर्ता भएका छन् ।
दुई उजुरी घाइतेका परिवारले दर्ता गराएका छन् । पीडित परिवारले दर्ता गराएको उजुरीमा २३ भदौमा राज्यको दमनका कारण धेरैले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेका छन् । जसमा भ्रष्टाचारको विरोधमा उत्रेका कलिला बालबालिकामाथि राज्यले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको उजुरी छ ।
‘२३ भदौको जेन–जीहरूको आन्दोलन विशुद्ध सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जाल अनि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो । हामीले आफ्ना सन्तानलाई उनीहरूको भविष्यका लागि सडकमा पठाएका थियौं,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर निर्दयी सरकारका तर्फबाट एकाएक ताकेर गोली प्रहार भयो । अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरेर ज्यान लिने काम भयो । यसरी बल प्रयोग गर्ने, गोली प्रहार गर्न आदेश दिने र राज्य संयन्त्रमा रहेका सबैमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही हुनुपर्छ ।’
उजुरीमा ‘फिल्ड’मा गोली प्रहार गर्ने प्रहरी, गोली प्रहार गर्न आदेश दिने प्रहरी अधिकृतहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहित घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि तह र संलग्नताअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा गृह सचिवसहित अन्यमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने उजुरीमा माग गरिएको छ ।
पीडितका तर्फबाट दाबी गरिएको उजुरीमा २३ भदौको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भनी सार्वजनिक रूपमा आएकाले त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै २४ भदौको तोडफोडमा संलग्न तथा आगजनी गर्नेमा जेन–जीको संलग्नताभन्दा बाहिरका व्यक्ति भएको विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उजुरीमा भनिएको छ ।
‘राज्यको सम्पत्ति तोडफोड गर्ने छुट कसैलाई दिनु हुँदैन । अपराध गर्नेहरूलाई फौजदारी संहिताअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार राज्यलाई भएकाले सोहीअनुसार गर्नुपर्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर पहिलो र दोस्रो दिन विरोध गरेकै कारण गोली प्रहार गर्नु हत्या हो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउने हक संविधानले दिएको छ ।’
त्यस दिन कार्य क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीका तर्फबाट पनि उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रहरी कार्यालयहरू जलाउने र हतियार लुटपाट भएको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले खासगरी २४ भदौमा कसरी लुटपाट तथा घुसपैठ भयो भन्ने विस्तृत विवरण बुझाएका छन् । उजुरी गर्ने प्रहरीहरूको नाम गोप्य राखिएको छ । पाँच पृष्ठ लामो उजुरीमा जथाभावी गोली प्रहार गर्नेहरूको समेत पहिचान गरी अपराधमा संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछाने, रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्की, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबीच कुराकानी भएको दाबीसहित ‘कल डिटेल्स रेकर्ड’ गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।
आयोग आफैंले पनि विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता थालेको छ । आयोगले क्षतिको विवरण छिटो उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिरहेको कार्कीले बताए । आयोगले प्रदर्शनका क्रममा धेरै क्षति भएका जिल्लाहरूको भ्रमण पनि थालेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आयोगसँग करिब तीन महिना मात्र समय भएकाले धेरै क्षति भएका स्थानहरूको भ्रमण नमुनाका रूपमा गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा स्थलगत अवलोकनका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी पुगेका छन् । उनी फर्केलगत्तै अन्य जिल्लाको पनि भ्रमण गर्ने तयारी आयोगको छ ।
आयोगले धेरै क्षति भएका सर्वोच्च, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित सरकारी वकिलको कार्यालयहरू, संसद् भवन, दलका पार्टी कार्यालय र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पनि अनुगमन तथा क्षतिको अवस्था हेर्न जाने कार्यसूचीमा छ । आयोगले माग गरेको विवरण गृह मन्त्रालयलगायतबाट प्राप्त भएको छैन भने प्रदेश र मन्त्रालयहरूले प्रारम्भिक विवरणमात्र पठाएका छन् । केही स्थानीय तहले भने क्षतिको विवरण उपलब्ध गराएका छन् । आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि विवरण पठाउन ताकेता गरेको र राजनीतिक दलहरूलाई पनि उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
