झापा, कात्तिक २ । करारका कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा निर्णय हुन नसकेपछि झापाको कमल गाउँपालिकाले उनीहरुको तलब भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार ढकालले एक सूचना जारी गरी कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुने गरी अस्थायी–करार–ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीहरुको तथा पालिका र वडाको अनुदानमा रहेका दरबन्दी बाहिरका शिक्षक–कर्मचारी–प्रशिक्षकहरुको तलव भत्ता र अन्य सुविधाहरु भुक्तानी गर्न नसकिने जनाएका छन् । उनले अस्थायी – करार– ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तथा पालिकाको र वडाको अनुदानमा रहेका शिक्षक–कर्मचारी–प्रशिक्षकहरुले सोही अनुसार गर्न जानकारी गराएका छन् ।
सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्देशन भएबमोजिम कमल गाउँपालिकाले असोज ३० र कात्तिक १ गते गाउँपालिकाका करारका कर्मचारी हटाउने विषयमा छलफल गर्न कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको थियो । तर , दुवै दिनको बैठकमा अधिकांश कार्यपालिका सदस्यहरु अनुपस्थित रहेका थिए ।
‘असोज ३० गते अनुपस्थित रहँदा हिजो कात्तिक १ गते पुनः बैठक राखियो ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भने, ‘ त्यस बैठकमा समेत गाउँपालिका अध्यक्ष , वडा नं १ का वडाध्यक्ष र आफूसहित तीनजना मात्र उपस्थित भएकाले निर्णय गर्न सकेनौं ।’ करारका कर्मचारी राख्न नपाउने निर्देशन हुँदाहुँदै कर्मचारी नहटाएर तलव भुक्तानी गरिरहँदा पछि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले आफूले सो सूचना जारी गर्नुपरेको ढकालले जानकारी दिए । कमल गाउँपालिकामा १२ जना करारका कर्मचारी निकाल्नु पर्ने देखिएको छ ।
यसैबीच जेनजी आन्दोलनका बेला पदबाट राजीनामा दिएकी कमल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपाने तिवारी गाउँपालिका आउन थालेकी छन् । जेनजी आन्दोलनपछि केही दिन गाउँपालिका नआएकी उनी कार्यपालिका बैठकमा क्षमा माग्दै भर्खरै आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किएकी हुन् । जेनजी आन्दोलनका बेला उनले एमालेको कुनै पनि पद र पालिकाको उपाध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
