झापा,कात्तिक १६ । कोशी प्रदेश सरकारले बन्द अवधिमा रोकिएका यातायात सेवाको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को १९औं बैठकले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन तथा यातायात लगायतका विषयमा ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि कानुनी ढाँचा तयार गर्ने र अस्पतालको हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रतिवेदनको आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माण अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकले जलेका वा नष्ट भएका सामग्री कानुनी प्रक्रियाअनुसार मिनाहा गर्ने, बाँकी रहेका सामग्री लिलाम गर्ने र मर्मत गर्न सकिने सवारीसाधन पुनःसञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । बिमा रकम प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनहरूको लागत कट्टा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ सवारी खरिद गर्नुपर्ने भएमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्र खरिद गरिने भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा इटहरी र बिर्तामोडस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए । ती कार्यालयका सर्भर नष्ट भएकाले ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण रोकिएको थियो। प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार सर्भर पुनःस्थापना भएपछि लाइसेन्स वितरण पुनःसञ्चालन गरिनेछ ।
हाल ती कार्यालयहरूमा सीमित प्रशासनिक समन्वयबाहेक अन्य सेवा बन्द छन् । यसबीच, कार्यालय बन्द रहँदा म्याद सकिएका सवारीसाधनका कागजातमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्री भण्डारीले भने, ’बन्द अवधिको जरिवाना शून्य मानेर सोही अवधि थप गरिनेछ, जसले नागरिकलाई राहत दिनेछ।’
बैठकले इटहरी र बिर्तामोडका कार्यालयबाट यातायात सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ।
