झापा,कात्तिक २२ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विश्वसामु साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कार्यको आह्वान गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन (कोप–३०) पूर्वसन्ध्यामा यही कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालले सो आह्वान गरेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै नेपालले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।
‘हाम्रो ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको छ, जुन स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहकार्यमा सुरक्षित गरिएको छ’, उनले भने– ‘सगरमाथा र हिमालय हाम्रो पहिचान मात्र होइन, अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत हुन् । यस कारण नेपाल विश्व जलवायु प्रणाली सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हो ।’
सचिव डा.मिश्रले नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि बलियो नीति र कार्यमार्फत अग्रणी भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘हाम्रो एनडिसी ३.० र एनएपीले पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछन् । हामी जीवाष्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरणमा छौँ ।’
सचिव डा.मिश्रले यस वर्ष काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको स्मरण गर्दै सगरमाथा संवादले बहुपक्षीयता सुदृढ गर्ने र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको अवगत गराए ।
यी प्रयासहरूका बाबजुत नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष मात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराए ।
उनले पेरिस सम्झौताले परिणाम दिन थालेको तर आवश्यक गति र परिमाण भने अपेक्षानुसार नभएको उल्लेख गर्दै कमजोर देशका लागि वित्त र प्रविधिको पहुँच अझै जटिल र महँगो भएकाले यसलाई सहज र सबैका लागि सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले यस सम्मेलनबाट १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम लक्ष्यलाई मार्गमा राख्ने रोडम्याप कार्यान्वयन, ‘बाकु–बेलेम रोडम्याप’अन्तर्गत १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त जुटाउने लक्ष्य पूरा, अनुकूलन कोषमा तीन गुणा वृद्धि र हानी नोक्सानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी कमजोर देशहरूले सो कोषमा प्रत्यक्ष र सरल पहुँच पाउने व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको उनले बताए ।
