झापा,मंसिर १९ । सर्वाेच्च अदालतले सरकारी विद्यालयको सम्पत्ति भाडामा लगाउने, आम्दानीको नाममा विभिन्न बहानाबाजी गरी दुरुपयोग गर्ने कार्यमा रोक लगाएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सरकारी विद्यालयको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हुने भएकाले विद्यालय तथा गाउँपालिकालाई समेत विद्यालयको सम्पत्तिमा व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी प्रयोग नगर्न आदेश गरेको हो । काभ्रे जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिकास्थित प्रभा उच्च माध्यामिक विद्यालयको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्चको यस्तो आदेश आएको हो ।
गाउँपालिकाले प्रभा माविको जग्गा कृषि उपज केन्द्रलाई भाडामा दिनेगरी भएको २०७६ पुसको सम्झौता गरेपछि यो विवाद सर्वाेच्च आएको थियो। अदालतले गाउँपालिकालाई विद्यालयको जग्गाबारे निर्णय बदर गरिदिएको छ । अदालतले यो विषयमा अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न सक्ने आदेश गरेको छ।
विद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु एकराज भण्डारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई र विशाल थापाले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।
प्रभा माविको एक रोपनी जग्गा कृषिउपज केन्द्रलाई भाडामा दिने सम्झौताउपर सोही विद्यालयका पूर्वसञ्चालक समिति अध्यक्ष भलाराज गिरी तथा स्थानीयहरुहरुले सर्वाेच्च अदालतमा ६ वर्षअघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
विद्यालयको जग्गा दुरुपयोग रोक्न माग गर्दै निवेदकहरुले अख्तियारमा निवेदन दायर गरे तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको ०३६५५१ नम्बरको २०७७ असार २३ को निवेदनमाथि कुनै कारबाही नभएपश्चात् निवेदकहरु सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
विद्यालय व्यवस्थापन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समेत मिलेमतोमा पहिला जग्गा कित्ताकाट गरी सट्टपट्टा गर्न खोजेकामा सट्टपट्टा हुन नसकेपछि विद्यालय र गाउँपालिकाका उच्च पदस्थहरुको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरी कृषि उपज केन्द्रलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
