झापा,मंसिर २३ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सञ्चालित शिक्षालय (कलेज) लाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हन्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सीटीईभीटीका संस्थापक तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजकत्वको कार्यदलले आंगिक र निजी कलेज प्रदेश सरकारमातहत हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै साझेदारी र सामुदायिक कलेज स्थानीय तहमा हन्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कलेज हस्तान्तरणको काम ६ महिनाभित्र सक्न कार्यदललको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । सीटीईभीटी सञ्चालन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री पुनले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिने जनाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संघीय सीटीईभीटीले प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा आंगिक र निजी कलेज हन्तान्तरणका साथै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ । त्यस्तै प्रादेशिक सीटीईभीटीले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहको क्षमता र तत्परताअनुसार कलेज हन्तान्तरण गर्न सकिने कार्यदलले जनाएको छ ।
देशभर ६७ वटा आंगिक, ५८ वटा साझेदारी, ४ सय ३८ वटा निजी र ६ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन । यसका साथै सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने १ हजार ८ सय ५० वटा तालिक केन्द्र सीटीईभीटीको अनुमतिमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्ने भने पनि हुन सकेको छैन । पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन पूर्वउपकुलपति शर्मामा संयोजकत्वमा शिक्षामन्त्री पुनले गठन गरेको कार्यदलले शिक्षालयको संख्या धेरै भएकाले मापदण्ड तोकेर समायोजन (मर्ज) मा जान सुझाव दिएको छ ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय (टेक्स) आंगिक शिक्षालय नभएको पालिमामा मात्र राख्नुपर्छ । देशभरमा यस्ता विद्यालयको संख्या बढीमा ५० मा सीमित गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सीटीईभीटीमा एसईईपछि ३ वर्षे कार्यक्रमका रूपमा डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ को रूपमा प्राविधिक धार सञ्चालनमा रहेको छ । ‘साझेदारी शिक्षालयलाई स्थानीय पालिकाद्वारा सञ्चालन गरिनुपर्छ । साझेदारीमा सञ्चालन नभए निजी शिक्षालयको रूपमा रूपान्तरण गरेर सरकारबाट दिइने सबै अनुदान बन्द गरिनुपर्छ,’ कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा व्यावसायिक तालिम शाखाको व्यवस्था गरी नियमन र अनुगमनको काम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
