झापा, माघ १२ । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई बिर्तामोड बसपार्कमा प्रवेश निषेधको कडा संघर्षको कार्यक्रम शुरु भएपछि त्यसप्रति सबैको चासो गएको छ ।
भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरुलाई छिर्न नदिने र राजनीतिक गतिविधि पनि गर्न नदिने दबाबमूलक आन्दोलनबाट बिर्तामोड बसपार्कबासीहरुको समस्याप्रति राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरु गंभीर भएपनि तत्कालै समस्या समाधान हुन सक्ने नदेखिएको उनीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
निवर्तमान सभामुख तथा झापा २ मा एमालेका उम्मेदवार देवराज घिमिरेले गिरीबन्धु टी इस्टेट र बसपार्कको सबै फाइल अख्तियारमा पुगेकाले अहिलेको सरकारले तत्कालै समाधान गरिहाल्ने अबस्था नदेखिएको बताए । आफूले बिर्तामोड बसपार्कको समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको व्याख्या ल्याउनेदेखि लिएर विभागबाट पत्रसमेत झिकाएको घिमिरेले बताए । तर तल्लो निकायले अदालतको आदेशबिना काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । बसपार्कको समस्या गंभीर भएकाले समाधानका लागि केही समय लाग्ने घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै निवर्तमान उपसभामुख तथा झापा २ मा रास्वपाकी उम्मेदवार इन्दिरा राना मगरले यही चुनावी सरकारले बसपार्कको समस्या हल गर्न नसक्ने बताइन् । चुनावपछि निर्माण हुने सरकारले मात्र यो समस्या हल गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
बिगत दुई वर्षदेखि रोक्का रहेको आफूहरुको ५१ विघा जग्गा फुकुवा गर्न कसैले पनि सहयोग नगरेको भन्दै बिर्तामोड बसपार्कबासीहरुले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई बसपार्कमा प्रवेश निषेध गरेका हुन् । ‘हामीले सबै दलका नेताहरुलाई गुहार लगायौं तर , आश्वासनबाहेक केही पनि पाएनौं’ ५१ विघा बसपार्क समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेलले भने,‘ त्यही भएर कुनै पनि उम्मेदवारलाई बसपार्कमा छिर्न दिदैनौं । ’
बिर्तामोड बसपार्कबासीहरुले बसपार्कको चार किल्लामा चारवटा व्यानर राखेर निषेधको घोषणा गरेका हुन् । आफ्नो आन्दोलनका बारेमा उनीहरुले आइतवार माइकिङ गरेका थिए । बसपार्क समन्वय समितिका संयोजक सुजनराज शिवाकोटीले आफूहरुले बसपार्कको विषयमा नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङनामलाई खुल्ला पत्र बुझाएको जानकारी दिए ।
२०८० सालको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि बसपार्कको ११५३ वटा कित्ता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा रोक्का गरिएको छ । बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जग्गामा पछिल्लो १५ वर्षदेखि घना बस्ती विकास भएको छ। करिब ६ सय पक्की घर, ११५३ घडेरी, बसपार्क, शैक्षिक संस्था, व्यापारिक संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बनेका पूर्वाधारहरू त्यही क्षेत्रमा अवस्थित छन्। नागरिकहरूले यही जग्गा धितो राखी बैंकबाट ऋण लिएका छन्, व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् र राज्यलाई कर तिरेका छन्। आफ्नो जग्गा रोक्का हुँदा करिव १० हजार नागरिक प्रभावित भएका छन् ।
