झापा, बैशाख १२ । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
आफैंले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनुले अध्यादेश गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा बसिरहने नैतिकता गुमाएको बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ खारेज गरेकी हुन् ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘ओलीजीलाई अहिले अरूको दल फोर्नुपर्ने के जरुरी छ ? फेरि लकडाउनको बेलामा, आवश्यकता थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँले अध्यादेश संविधानविपरीत जारी गर्नुभएको थियो । दलहरूको दबाबले गर्दा फिर्ता लिनुभयो । संविधानविपरीत काम गर्ने मान्छेलाई अब नैतिक रूपमा पदमा बस्न मिल्दैन । राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले ।’ सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै संविधानविपरीत रहेको पनि उनको जिकिर छ । संविधानको धारा ११४ मा संसदको दुई सदन नबसेको बेलामा अति आवश्यक भयो भने अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भएपनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेकाले अध्यादेश ल्याउनु नै गलत भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अर्का कानुनव्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए । विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चतालगायतका मूल्य मान्यतालाई मिचेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य नै नभएको बताए ।
‘यो जानी–जानी स्वेच्छाचारी भएर गरेको कुरा थियो । चारैतिरको दबाबले फिर्ता लिइयो,’ अधिवक्ता अर्यालले भने,‘सामान्य अवस्थामा हो भने त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।’ अध्यादेश ल्याउँदा सरकारको बद्नियत रहेको कुरा पुष्टि भइसकेको र गल्ती आफैंले स्विकारिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने अर्यालको सुझाव छ ।
