झापा, जेठ ५ । मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्मा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले यो नक्सा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा स्वीकृत गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । संघीयता अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेटिएका छन् । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेका छन् ।’ उनले निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुने बताए ।भारतले गत नोभेम्बरमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेको थियो । पछिल्लो समय नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।
