राजेन्द्र गौतम,
गौरादह, जेठ १२ । विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको ‘चरम लापरबाही’ का कारण मध्य दक्षिणी झापाका नागरिक अघोषित लोडसेडिङको सामना गर्न बाध्य छन् ।
दैनिक सात घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत आपूर्ति नहुँदा आफूहरु मारमा परेको गौरीगञ्ज गाउँपालिका — २ का रामनाथ न्यौपानेले बताए । “ शनिबार पनि रातभर विद्युत आएन, आइतबार रातिको वास्तविकता पनि त्यहीँ हो ” न्यौपानेले भने,“ दैनिक यस्तो गरिनु अघोषित लोडसेडिङ नभए के हो त ?” विद्युत वितरण केन्द्रमा फोन गर्दा लाइन व्यस्त देखाउने र उठाउँदै गरेको उनले दुखेसो गरे । कर्मचारीलाई फोन गर्दा मरितरी उठाउने र ‘बिग्रेको थियो, हाकिमलाई सोध्नुस्’ जस्ता जवाफ दिएर पन्छिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । राति, बिहानबेलुका विद्युत नदिने कुरा बिग्रेको र समस्या भएको नभइ प्राधिकरणका कर्मचारीको मनोमानी भएको जीवन राजवंशीको बुझाइ छ । रातभर नआउने बिहानबेलुका र आउँदा दिउँसो पनि पटकपटक विद्युत जानु समस्या नभइ प्राधिकरणका कर्मचारीको लापरबाही भएको नारायण निरौलाले बताए । “ लाइन एक दिन, दुई दिन बिग्रिन्छ, सधैं यस्तो कसरी हुन्छ ” उनले भने,“ यो जिम्मेवार निकाय र कर्मचारीको गरैजिम्मेवारीको परिणाम हो,यसले उपभोक्ता मारमा मात्रै होइन अधिकार नै कटौती भएको छ ।” केही दिनदेखि रातभर र छिनछिनमा विद्युत जाँदा हैरान भएको उपभोक्ताको दुखेसो छ । गौरादह बजारका इन्द्र गौतमले विद्युत आपूर्ति अनियमित भएको र आइतबार रातभर नआएको बताए ।
विद्युत कर्मचारी भने उपभोक्ताको आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् । प्राविधिक कारणले विद्युत आपूर्ति नियमित नभएको बताएका गौरादह प्राधिकरण केन्द्रका इन्जिनियर रोशन खतिवडाले भने,“ कर्मचारीको लापरबाही होइन, हावाहुरी र चट्याङका कारण समस्या भएको हो । ” उनले अघोषित लोडसेडिङ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताए । गौरादह विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रमा अत्याधिक रुखबिरुवा र देहात भएकाले पनि समस्या भएको बताए । उनले भने,“ कोरोना संक्रमणका कारण थोरै जनशक्तिले काम गर्नु परेको छ, एक ठाउँ बिग्रियो भने पत्ता लगाउन र विद्युत सुचारु गर्न नै समय लाग्छ ।” गौरादहका सबै वडा, गौरीगञ्ज गाउँपालिका पुरै र १, २ र ७ नम्बर वडा क्षेत्र रहेको सो शाखा अन्तरगतका कतिपय स्थानमा स्तरोन्नति र मर्मतको काम भइरहेकाले पनि समस्या भएको इन्जिनियर खतिवडाले बताए । कर्मचारीले जे भने पनि नियमित विद्युत आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउनु र उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्नु प्राधिकरणको दायित्व हो । यसबाट पन्छनु चाहिँ उज्यालो अभियानको सारथि बन्न चुक्नु नै हो ।