भद्रपुर, जेठ २६ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) प्रदेश १ को बृहत अन्तरक्रियात्मक भेलामा सहभागी अधिकांसले सरकार निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा नरहेको धारणा राखेका छन् ।
गएको शैक्षिक वर्षमा शिक्षक कर्मचारीलाई दिनु पर्ने तलव अधिकांस विद्यालयले अहिलेसम्म नदिँदा शिक्षक कर्मचारी भोकमरीमा परेकोप्रति प्याब्सनको जिल्ला तथा स्थानीय समितिले केन्द्रीय नीति र सिद्धान्तविपरित कार्य गरेको ठहर सहभागीले गरेका हुन् ।
प्रदेश नम्बर १ मा सञ्चालित एक हजार ३ सय विद्यालयमध्ये ९० प्रतिशत हाराहारी विद्यालयले गएको शैक्षिक वर्षको चैत्र महिनासम्मकै तलव नदिँदा शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा जानु पर्ने बाध्यता आएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन प्रदेश १ का अध्यक्ष यादवप्रसाद अधिकारीले प्रष्ट पारेका छन् । अध्यक्ष अधिकारीले जेठ महिना समेत बितिसक्न लाग्दा कोरोनालाई दोष लगाएर विद्यालय सञ्चालक भाग्न खोज्नु अमानवीयताको पराकाष्टा भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोहिणीरमण दवाडीले सरकारले संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई नजरअन्दाज गर्दा सञ्चालकहरूले अमानवीय व्यवहार प्रस्तुत गरेको भन्दै संकट पर्दा विद्यालय मेरो मात्रै होइन भन्ने अनि सहज हुँदा सवै मेरो ठान्ने विद्यालय सञ्चालकको व्यवहार सुध्रनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
कार्यक्रममा प्याब्सन प्रदेश १ का अध्यक्ष युवराज वशिष्ठले २०७६ चैत्रसम्मको तलव नदिएकोप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै बैशाख र जेठमा समेत पेश्की स्वरूप जीविका चल्ने रकम दिन मातहतका इकाइ मार्फत निर्णय सर्कुलेट पठाइसकेको बताए । एन प्याब्सन प्रदेश १ का अध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले आफू मातहतका विद्यालयले चैत्रसम्मको तलव दिइसकेको दाबी गर्दै बैशाख र जेठका लागि पनि पेश्की दिन निर्देशन जारी गरिसकेको प्रष्ट पारेका छन् ।संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का केन्द्रीय अध्यक्ष होमकुमार थापा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुको केन्द्रीय सहमतिअनुसार सरकारको विभेदकारी नीतिबिरूद्ध एक भएर लडिरहेका बेला प्याब्सन, एन प्याब्सनका जिल्ला तथा स्थानीय तहको नेतृत्व शिक्षक कर्मचारी बिरूद्धका गतिविधिमा लाग्नु बिडम्वना भएको धारणा राखेका छन् कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेका प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले निजी विद्यालयभित्रका समस्या नियालिरहेको बताउँदै संघीय सरकारसित सहकार्य गरी समाधानको पहल गर्ने बताएका छन् । मन्त्री घिमिरेले संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका समस्या हल गर्न प्रदेश सरकारबाट मात्र संभव नरहेको भन्दै संघीय सरकार नै मुख्य जिम्मेवार हुने धारणा राखेका थिए ।इस्टु प्रदेश १ का अध्यक्ष यादव अधिकारीको अध्यक्षता तथा प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकांसले सरकार आफैं विभेदकारी शिक्षाको बाटोमा लागेको आरोप लगाएका थिए ।
