भद्रपुर, असार २ । नेपाली काँग्रेस झापाले १७ बुँदे माग समेटेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्व टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामागरमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
झापा काँग्रेसले कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणले देश आक्रान्त भएका बेला सरकारका मन्त्री तथा जिम्मेवार पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन रोग संक्रमण र मृत्युको कारक बनेको, झापामा करोडौं रकम भ्यु टावरका लागि छुट्याउने सरकारले कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्दै गएको झापाका लागि एउटा पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला र सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन वजेट नछुट्याएकोलगायत आरोप लगाउँदै झापामा सुविधासम्पन्न कोरोना अस्पताल र पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला अविलम्ब निर्माण गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
जिल्ला सभापति उद्धव थापाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा निम्नानुसार माग गरिएको छ ।
१) कोरोना संक्रमण बढिरहेको र झापा जिल्लाका सबै पालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेको हुँदा झापालाई केन्द्रविन्दु बनाएर कोरोना परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रवाहमा सुविधासम्पन्न कोरोना अस्पताल निर्माणका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
२) स्थानीय गाउँ÷नगरपालिकाहरुले मात्रै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, राहत, उद्धारका कार्य गर्न नसक्ने हुँदा तत्काल संघीय सरकारलाई यथेष्ट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।
३) प्रधानमन्त्री ज्यू ! तपाईकै जिल्लामा हामी नागरिकको प्रश्न छ – “१० अर्ब रुपैंयाँ कहाँ खर्च भयो ?” राष्ट्र विपद्मा परेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो विषयमा निरन्तर भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो भइरहनु निर्लज्ताको पराकाष्ठा हो । यसको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस् ।
४) देश संचालनका लागि रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा अलपत्र परेका, रोजगार गुमाएका नेपालीहरुलाई निःशुल्क रुपमा उद्धार गरी स्वदेश ल्याएर सुरक्षित घर पुर्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
५) शैक्षिक शत्र शुरु नहुँदा लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलग्रस्त भइरहेको हुँदा उनीहरुलाई निःशुल्क वैकल्पिक शैक्षिक विधिको व्यवस्थापन गरी सहज रुपमा शैक्षिक वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
६) नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टा भएर भारतबाट मात्र उपभोग्य सामान आयात हुने तर नेपालबाट नेपाली किसानले उत्पादन गरेका चिया, अलैची, अदुवा, कुचो, तरकारी र फलफूल लगायतका उत्पादन निर्यात हुन नपाउने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरी फूलबारी बंगलाबन्द मार्गलाई विना अवरोध सूचारु गरियोस् । देशका साना तथा ठूला उद्योगहरु, व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएका छन् । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु तथा सानोतिनो स्वःव्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्ने उद्यमी र श्रमजीवीहरु ठूलो आर्थिक कठिनाईबाट गुज्रिरहेका छन् । अतः यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ठोस राहत प्याकेज घोषणा गरियोस् र बन्दाबन्दीको मारमा परेका व्यवसायीहरु तत्काल कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले लकडाउनको पूर्ण अन्त्य भएको एक महिना पछि मात्रै कर तिर्न व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
७) जनस्तरमा र सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, संचारकर्मी, क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको पिसिआर टेस्टको दायर बढाई कोभिड १९ को नियन्त्रण र जनताको स्वास्थ्य सरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीको तत्काल आपूर्ति गरियोस् । पिसिआर परिक्षणको दायरा विस्तारसँगै यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भिटिएम किट, उपकरण, जनशक्ति र अन्य आवश्यक सामग्री आपूर्तिको अविलम्व व्यवस्था गरियोस् ।
८) हाल संचालनमा रहेका क्यारेन्टिनहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्तरीकरण गरी संख्या वृद्धि गरियोस् ।
९) सिमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको लागि बनाइएका अस्थायी पोस्ट व्यवस्थित गरी सुरक्षाकर्मीहरुलाई मानवोचित व्यवहार गरियोस् ।
१०) परीक्षणका सूचनाहरु पारदर्शी बनाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा भए÷गरेका कामको खर्च विवरण सावैजनिक गरियोस् ।
११) मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको अनिवार्य स्वाव परिक्षण गरियोस् साथै आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गरेर मात्र डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विदेशमा विविध कारणले जीवन गुमाएका नेपाली शव ल्याउन पहल गरियोस् ।
१२) कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालाई आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, भिटिएम किट, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्री, आइसोलेसन बेड र जनशक्तिको व्यवस्था अविलम्व गरियोस् । मुटु, मिर्र्गौला, फोक्सो, क्यान्सर, डायवेटिज, गर्भावस्थाका महिला लगायत दीर्घरोगीहरुको औषधी÷उपचार सेवाको सुनिश्चितता गरियोस् ।
१३) श्रमिक, वेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता भएका नागरिक र एकल महिला लगायतलाई न्यायोचित ढंगले राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् । राहतका खाद्य सामग्रीको गुणस्तर कायम गरियोस् राहतको वितरणलाई निश्पक्ष, पारदर्शी र आवश्यकताका आधारमा वितरण गरियोस् ।
१४) देशभित्र र बाहिर लाखौं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएको वर्तमान अवस्थामा देशमा व्यापक रोजगारीको सिर्जना गरी सांसद विकास कोष, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शिक्षा जस्ता अनुत्पादक कार्यक्रम हटाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, उत्पादनमुखी कार्य र राहत प्याकेज तथा जिविकोपार्जन कार्यक्रममा रुपान्तरण गरियोस् ।
१५) विपद्को यस घडीमा खाद्य अभाव भई भोकमरीको संकट हटाउने सबैभन्दा छिटो माध्यम कृषि नै भएकाले बीऊ विजन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता र अनुदानमार्फत कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पुर्याइयोस् ।
१६) नेपाल सरकारका राष्ट्रिय आयोजनाहरु र बजेट विनियोजनका क्रममा हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारहरुको अन्त्य गरियोस् ।
१७) रुकुमको चौरहजारी हत्याकाण्डका दोषीहरु र देशका विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टिनमा बसेका महिलाहरुमाथि बलात्कार गर्ने दोषीमाथि कडा कानूनी कारवाही गरियोस् । सत्ताको आडमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने खेल बन्द गरियोस् ।
जिल्लाभरीबाट भेला भएका अगुवा कार्यकर्ताले सरकार बिरूद्ध चर्को बिरोध गर्दै १० अर्व खै ? मेची अञ्चल अस्पतालमा कोरोना अस्पताल थप्ने हल्ला मात्र किन ? बजेटको श्रोत आधार कहाँ छ ? झापामै पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला र कोभिड उपचार अस्पताल तुरुन्त निर्माण गर लगायत नारा समेटेका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ रानाले जनताका पक्षमा उठेका आवाजको छिटो भन्दा छिटो सुनुवाइ गर्न ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
