झापा । कोरोना भाइरसको महामारी देखिएसँगै नेपालमा मात्र होइन विश्वभर लकडाउन, निषेधाज्ञा र कर्फ्यू जस्ता शब्दहरु बढी प्रयोगमा आएका छन्।
यसअघि गत चैत ११ गतेदेखि १२१ दिन देशभर लागू भएको ‘लकडाउन’ संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार गरिएको थियो। तर सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन आवश्यक आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यायोजन ग¥यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले उक्त निर्णय तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई समेत उल्लेख गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्।
अघिल्लोपटक ‘लकडाउन’ गर्दा संक्रामक रोग ऐनअन्तर्गत मात्र गरेपनि अहिले स्थानींय प्रशासन ऐनलाई समेत उल्लेख गरेर निषेधाज्ञा जारी भइरहेको छ।
झापाका पाँचवटा स्थानीय तहहरुमा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा यो विगतको लकडाउनभन्दा के फरक छ भन्दै सामाजिक सन्जालमा जिज्ञासा व्यक्त भएको देखिन्छ। कानुनमा लकडाउन र निषेधाज्ञा भन्ने शब्द छैनन् तर कर्फ्यु भन्ने शब्द उल्लेख छ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा कानुनमा लकडाउन भन्ने शब्द उल्लेख नभएकै कारण यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको बताउँछन्। निषेधाज्ञाको हकमा शब्द ठ्याक्कै उही नभएपनि यसको मनासय झल्कने परिभाषा कानुनमा रहेको उनको भनाई छ।
प्रवक्ता बुढा लकडाउन भन्नाले मानिसहरुलाई घरबाहिर निस्कन नदिने र सीमाभन्दा बाहिरबाट पनि प्रवेश गर्न नदिने ब्याख्या गर्छन्। विशेष परिस्थितिमा कुनै खास—खास कामहरु गर्न नपाइने गरी लगाइने प्रतिबन्ध निषेधाज्ञा हो।
के छ कानुनमा व्यवस्था ?
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा १ ले आदेश जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र दिएको छ। त्यसमा भनिएको छ—
नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
तर अहिले जिल्लाको अवस्थाअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने भएको भन्दै सरकारले उक्त अधिकार सोही ऐनको व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरेको हो। दफा २ मा भनिएको छ— नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।
यो व्यवस्थाअन्तर्गत जारी भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन प्रशासनलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनले स्पष्ट गरेको छैन। बल प्रयोग गर्ने अधिकारका लागि जिल्ला प्रशासन प्रमुखले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को पनि प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु बताउँछन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ— कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।
क) कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने,
(ख) कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवस्थापक वा प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन आदेश दिने वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने ।
(३क) कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैलाई कुनै आदेश दिंँदा सो दिनु पर्ने कारण लेखी सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनु पर्दछ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा काम नरोकिने गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सूचना टाँस गर्नु पर्दछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई आदेश दिने अधिकृतले पटकै पिच्छे बढीमा पचास रूपैंयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
ऐनमा स्थानीय निकायलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छैन। तर स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई निषेधाज्ञाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढा भन्छन्। स्थानीय निकायले कुनै ठाउँमा सिल भने गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। कुनै ठाउँमा भाइरस संक्रमित भेटिएमा त्यस ठाउँ आसपासलाई सिल गरेर रोग फैलन नदिने काम स्थानीय निकायले गरिरहेको उनी बताउँछन् ।स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ‘क’ मा कर्फ्युबारे उल्लेख छ। सामान्यतया शान्ति सुरक्षा भड्किएको अवस्थामा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासन प्रमुखले कर्फ्यु लगाउन सक्ने व्यवस्था छ तर अहिलेको अवस्था होइन। कर्फ्युबारे ऐनमा के भनिएको छ ?
६क. कर्फ्यु लगाउन सक्ने ः
(१) कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्ति भङ्ग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सिमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवतजावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कर्फ्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी कर्फ्यूको आदेश दिँंदा प्रमुख जिंल्ला अधिकारीले सो आदेश, कर्फ्यू लाग्ने क्षेत्र र सो वरिपरिका क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि प्रचार गर्नु पर्दछ।
