भद्रपुर, भदौ ११ । राप्रपाको बहुमत रहेको कचनकवल गाउँपालिका नेतृत्वले वडागत वजेट विनियोजन गर्दा विभेद गर्दै न्यून रकम छुट्याएको तथा स्थानीयले तिर्न नसक्ने गरी राजश्व बढाएको भन्दै त्यसको विरोधमा असन्तुष्ट समुहले तालाबन्दी गरेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासनविपरित वडा कार्यालयको अधिकार कटौती गर्ने गरी वजेट सिलिङ घटाएको, संकटको समयमा करको भार बढाएर नागरिकमाथि ज्यादती गरेकोलगायतका माग राखेर ४ कार्यपालिका सदस्यसहित १४ जना परिषद सदस्यले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षले कार्यपालिकाको बैठक नै नराखी आफूखुसी ६० लाखको वजेट सिलिङ १० लाखमा झारेको, करको दर बृद्धि नगर्ने राजश्व परामर्श समितिको निर्णय विपरित तीन गुनासम्म कर बढाएको बिरोध गर्दै ४ वडाध्यक्ष तथा १० वडा सदस्यहरूले निर्णय सच्याउन माग राखेर दुई हप्ता अगाडि ५ दिने अल्टिमेटम दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसको सुनुवाइ नभएपछि आफूहरु तालाबन्दीमा उत्रेको उनीहरुले जनाएका छन् ।
साउन २९ वडा नम्बर २ का अध्यक्ष मेखबहादुर भट्टराई, ४ का परमानन्दसिंह राजवंशी, ६ का अध्यक्ष कुलबहादुर कार्की र वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष भरत राजवंशीसहित वडा नम्वर १, २, ४, ६ र ७ का गरी १० जना परिषद सदस्य समेत १४ जनाले विगत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा वजेट विनियोजन हुनु पर्ने तथा करको दर पनि सोही रहनु पर्ने माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । यसबीचमा गाउँपालिका नेतृत्वले वडाध्यक्ष तथा परिषद सदस्यहरूको माग बारे कुनै सुनुवाइ नगरेपछि तालाबन्दीमा उत्रिएको परिषद सदस्य उमाशंकर गणेशले जानकारी दिए ।
२०७७ जेठ १८ गते गाउँपालिकाले ६० लाखका दरले वजेट पठाउने भन्दै हरेक वडा कार्यालयलाई सोही अनुसार टोल विकासमार्फत योजना छनौट गर्न पत्राचार गरेकोमा वडाबाट ६० लाखका योजना गाउँपालिकामा प्रस्तुत गरिसकेपछि एकाएक १० लाख मात्र दिने परिषद बैठकमा पारित गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेस र नेकपाबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । विगत वर्षभन्दा ३ गुणा बढीसम्म करको दर समेत बढाएको गाउँपालिका नेतृत्वले वडाको वजेट समेत रोकेर आफू हावी हुन खोजेको आरोप लगाउँदै वडाध्यक्षसहितका परिषद सदस्य आन्दोलित भएका हुन् ।
उनीहरूले वजेट सिलिङ यथावत हुनु पर्ने, जनताले तिर्नु पर्ने राजश्व साविक अनुसार नै हुनु पर्ने, गाउँपालिकाभित्रका सडक मर्मत लगायत विकास निर्माणका काम वडामार्फत हुनु पर्ने, योजना तथा अनुदान वडा कार्यालयको सिफारिसमा हुनु पर्ने र विकास निर्माणको लापरवाही र सामग्री वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएकोले छानविन गरिनु पर्ने माग राखेका छन् ।
७ नम्बर वडाध्यक्ष भरत राजवंशीले गाउँपालिका नेतृत्वले ३ गुणासम्म राजश्व बृद्धि गर्दै परिषदमा अनुमोदन गराएको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् । वडाध्यक्ष राजवंशीले संकटका बेला राहत दिनु पर्ने गाउँपालिकाले ढाड सेक्ने राजश्व दर बढाउनु जनतामारा नीति भएकाले अविलम्ब फिर्ता हुनु पर्ने बताए ।
