बिर्तामोड, भदौ, १२ । अमेरिकी अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ऊर्जा र सडक परियोजनाबारे नेकपा नरम बन्दै गएको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र लामो विाद हुँदा तोकिएको समयमा अघि बढाउन नसकिएको परियोजनाबारे नेकपा नरम बन्दै गएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत फागुनमा दिएको प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदा संशोधनमा जोड दिएको थियो । तर, नेकपाभित्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा भने विगतभन्दा नरम हुने संकेत गरेको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन उपर स्थायी र सचिवालमा छलफल गर्ने तथा सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्ने गरी आवश्यकताको आधारमा परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गन उल्लेख छ । विगतको प्रतिवेदनले यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदन दिएपनि पछिल्लो प्रतिवेदनले भने परिमार्जन र संशोधन दुवै गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेकपाका एक केन्द्रीय नेताले सत्ता पाउने र नपाउने विषयसँग विगतमा एमसीसीलाई जोडिएको भएपनि अहिले आएर कार्यदलले नेकपाभित्रको चरम विवादलाई समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन दिएकोले एमसीसीको विवाद पनि सकिने बताए । उनका अनुसार, पार्टीले विगतको प्रतिवेदनको आधारमा यसबारे सम्बन्धित निकायसँग स्पष्ट पार्नका लागि सोध्ने र यसको आधारमा एमसीसी अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । विवाद समाधानतर्फ गएसँगै एमसीसीको विरोध पनि मत्थर हुँदै गएकोले नेकपाभित्र पनि एमसीसीबारे नरम धारणा बन्दै गएको सबैको बुझाई छ ।
एक वर्षअघि संसद्को वर्षे अधिवेशनमै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यसपछिको पनि हिउँद र वर्षे संसदबाट पनि नेकपाभित्रको विवादको कारणले अनुमोदन हुन सकेन । गत १६ साउनदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको काम अनुमोदन नहुँदा रोकिएको छ । सरकारले समेत एमसीसीलाई पत्र लेखेर म्याद थपका लागि भनिसकेको छ तर एमसीसीले कहिलेसम्म म्याद थप गर्ने भनेर स्पष्ट नखुलेकोले यसबारे थप निर्णय भने भएको छैन ।
१० वर्षअघि सुरु भएको सो परियोजना नेकपाभित्रको विवादको कारण अन्योलमा छ । पार्टीभित्र विवाद बढेपछि नेकपाले २० माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद् पठाएपछि ठूलो वहश भएको परियोजनाबारे कार्यदलले प्रतिवेदनमा यथास्थितीमा अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै १६ बुँदामा सुझाव दिएको छ । सुझावप्रति परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदाको फरक विचार राखेका छन् ।
एमसीसीबारेको प्रतिवेदनमा एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्ने र यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले एमसीसी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीति अन्र्तगत अघि बढेको देखिएको उल्लेख छ । ‘सन् २००२ देखि नै एमसिसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अमेरिकी दुतावासले एमसीसी परियोजना इण्डो प्यासिफिक अन्र्तगत नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ भने यसमा शंका लागेमा संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सकिने पनि विभिन्न विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रूपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने सो परियोजनालाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । एमसीसीको झण्डै ५५ अर्ब अनुदानसहितको ऊर्जा र सडक परियोजना आगामी असार महिनादेखि सुरु गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाएको परियोजना अघि बढाउन सन् २०१७ मा दुई वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुनअन्तर्गत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गठनदेखि आर्थिक रुपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत सम्पन्न भैसकेका छन् । सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले परियोजना पाएको थियो ।
