कोच प्रदेशको मागसहित हस्ताक्षर संकलन अभियान

झापा, मंसिर २५ । एक नम्बर प्रदेशलाई कोच प्रदेश घोषणा गरिनु पर्ने मागसहित आजदेखि हस्ताक्षर संकलन अभियान शुरु गरिएको छ ।

झापा, मोरङ र सुनसरीमा जनस्तरबाट संचालन गरिने त्यस अभियानबाट एक लाख हस्ताक्षर संकलन गरी आधारपत्रसहित प्रदेश सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको कोच प्रदेश दस्तावेज मस्यौदा समितिका संयोजक विद्यानन्द राजवंशीले बताए । आगामी पुष १५ गतेसम्म हस्ताक्षर संकलन गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा टोली खटाइएको संयोजक राजवंशीले जानकारी दिए । कोच प्रदेशको नामकरणसँगै १ नं. प्रदेश सरकारमा कोचको एकजना प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनु पर्नेसमेत आफूहरुको माग रहेको उनले बताए । ‘किरात , लिम्बुवान सबैको प्रतिनिधित्व सरकारमा भइरहेको अबस्थामा कोचहरुको पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’उनले भने । १ नं. प्रदेशलाई कोच प्रदेश नामकरण गर्नका लागि ऐतिहासिक आधार प्रमाणसहितको आधार पत्र तयार गर्न कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले गत अरोज २७ गते ९ सदस्यीय कोच प्रदेश दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । त्यस समितिले ४४ पृष्ठको आधार पत्र तयार पारेको छ । संकलित हस्ताक्षर र आधार पत्र एकैपटक मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको संयोजक राजवंशीले जानकारी दिए ।

अबको सातौं हिउँदे अधिवेशन अघि नै सो माग बुझाउने कोचहरुको योजना छ । यो हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश नामकरणको बहस चुलिने भएको छ । दुई वर्षअघि प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेश १ सरकारले आन्तरिक सहमति नजुटेका कारण नामांकनको विषय भने थाती राखेको छ । गत असारको छैठौं वर्खे अधिबेशनलाई बजेटमा सीमित राखेको प्रदेश १ सरकारले अबको सातौं हिउँदे अधिबेशनमा प्रदेश नामकरणको विषय नटुंगाई धर छैन ।

सरकारले प्रदेश सभाको अबको अधिवेशनबाट नामाकरणको बिषय टुग्याउने बताउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री राईले यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंगो लाग्ने बताउँदै आएका छन् । नामांकनका लागि मुख्यमन्त्री राईले अनौपचारिक छलफल र परामर्श जारी राखेका छन् । सातमध्ये ३, ४, ५ ,६ र ७ नम्बर प्रदेशले भूगोलको आधारमा नामको टुंगो लगाइसकेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश ५ ले भूगोलका आधारमा नाम टुंगो लगाएको हो । ५ लाई लुम्बिनी प्रदेश राखिएको छ । त्यस्तै ३ लाई बागमती , ४ लाई गण्डकी , ६ लाई कर्णाली र ७ लाई सुदूरपश्चिम राखिसकिएको छ । त्यही भएर अबको नामकरणको पालो १ नं प्रदेशको हो । जसको कसरत यही हिउँदे अधिबेशनमा हुनेछ । गत पाँचौ हिउँदे अधिबेशनमा नामकरणको विषयलाई थाती राखियो । बर्खे अधिबेशनमा बजेटका कारण त्यो विषय उठ्न पाएन । त्यही भएर अबको बहसको विषय भनेको नामांकन नै हुनेछ ।

अर्को कुरा मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो समुदायका लागि किरात प्रदेश राख्ने मनसाय राखिरहँदा हिउँदे अधिबेशन आउनु दुई–चार महिना अघि नै यसको बहस चुलिएको छ भूगोलको आधारमा नाम राख्ने कि पहिचानको आधारमा । मुख्यमन्त्री राई आफैले किरात प्रदेशको लबिङ गरिरहँदा लिम्बु र कोचहरु पनि जुर्मुराएका छन् । पहिचानयुक्त नाम राख्ने भए किरातसँगै लिम्बुवान र कोच पनि हुनु पर्छ भन्ने माग उठ्न थालेको हो । जातीय पहिचानको मुद्धालाई पनि कायम राख्दै प्रदेश १ मा पहिचान जोडिने गरी नामाकरण गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । खासगरी किरात राई , लिम्बु र कोचहरुले आ–आफ्नो पहिचानलाई कायम गर्ने गरी नामकरण गर्नु पर्ने माग गरिरहेका बेला एउटै समुदायको नाम राख्न खोज्दा ठूलै विवाद आउन सक्ने आशंका गरिएको छ । महत्वपूर्ण कुरा मुख्यमन्त्री राईलाई हेडक्वाटरको आशिर्वाद नमिली उनले त्यो कदापि गर्नै सक्दैनन् । हेडक्वाटरको आशिर्वाद र प्रदेशको माहौल दुवै नमिलेसम्म मुख्यमन्त्री राईको ‘षडयन्त्र’ पूरा हुने देखिदैन । अर्कोतर्फ भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’, ‘सगरमाथा’ वा ‘कोशी सगरमाथा’ राख्ने विषयमा छलफल जारी छ ।