झापा पुस ७ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै यसको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश तहसम्म पर्ने देखिएको छ । तर, स्थानीय तहमा भने यसको कुनै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहमा निक्षेपण गरेको असाधारण अधिकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कुनै हिसाबले राजनीतिक दुर्घटनामा परे पनि प्रभावित नहुने देखिएको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपनि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभाव नै नपर्ने देखिएकाले संघीयताको प्राण नै स्थानीय तहलाई मान्नु पर्ने देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिको पार्टीगत जीवनको प्रभाव परे पनि यसले स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा भने कुनै गुन्जायस नहुने देखिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिले स्थानीय तहमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । नागरिकको नजिकको सरकारमा कुनै असर नपुग्ने भन्दै उनीहरू संविधान तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार अगाडि बढने भएकाले स्थानीय तहमा असर नपुग्ने तर्क गर्छन् ।
प्रतिनिधि सभा भंग विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेकाले अदालतले निर्वाचन हुने फैसला गरेमा भने चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम प्रभावित भई स्थानीय तहद्वारा सम्पादन गर्ने विकासका काम प्रभावित हुनेछन् भने आवको अन्तिम चौमासमा निर्वाचन हुने भएमा त्यसले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन भने प्रभावित हुनेछन् ।
जनप्रतिनिधि राय
केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तहलाई असर नपुग्ने बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले बताए । “संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकाले समस्या हुँदैन, हाम्रो आफ्नै स्थानीय तह सञ्चालन ऐन छ शिवाकोटी भन्छन्, “स्थानीय तह द्वारा सञ्चालित विकासमा काम निरन्तर चलिरहन्छन् ।” संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तह अगाडि बढ्ने प्रमुख शिवाकोटीले बताए ।
झापाको झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साह केन्द्रको विवादमा भन्दा पनि नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू लागिपरेको बताउँछन् । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्य समेत निरन्तर अगाडि बढ्ने भन्दै उनले निर्वाचन हुने भएपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि भने केही समय विकास निर्माणका कार्य रोकिनेबाहेक अन्य समयमा निरन्तरता पाउने बताए ।
झापाकै शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र शेर्मा स्थानीय तहमा हुने विकासका कार्य समेत निरन्तर रहने बताउँछन् । “केन्द्रने दिने बजेट भने केही कम भएर आउन सक्छ । राज्यले निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले बजेट कम हुनसक्छ । स्थानीय तहबाट उठ्ने राजस्व र विकासमा प्रभाव भने पर्दैन ।” स्थानीय तहलाई संविधानले सबै अधिकार प्रत्याभुत गरेकाले स्थानीय तहमा प्रनिनिधि सभा विघटनले फरक नपार्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तह स्वायत्त सरकार भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनले स्थानीय तहलाई असर नपार्ने दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले बताए । “स्थानीय कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका सबै फरक छन्, त्यसैले स्थानीय तहमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिकुल प्रभाव देखिन्न” ओलीले भने । आगामी आर्थिक वर्षमा भने स्थानीय तहमा बजेट कम आउने सम्भावना रहेको प्रमुख ओलीको भनाई छ ।
