झापा, जेठ ६ । बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँले एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको जनाउँदै कोटा (सिट) सँख्या निर्धारण गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गरेका छन् ।
उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी पठनपाठनका लागि भवन तथा अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै अध्यापन गराउने विभागीय जनशक्ति (फ्याकल्टी मेम्बर) नियुक्त हुने अवस्थामा रहेको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा बिएण्डसी मेडिकल कलेजले काठमाण्डौं विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ का आधारमा सम्बन्धनको सहमति प्राप्त गरेको जनाइएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ८९ औँ बैठकले सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । विज्ञ सम्मिलित टोलीले गत बैशाख २२ देखि २६ सम्म विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड अनुसार कलेजको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) अनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालको कार्यकारी परिषद्को गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न ६२५ औँ बैठकले कलेजलाई सहमति दिने तथा सिट सँख्यासहित आवश्यक स्वीकृतिको निर्णय गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार समेत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा सुबोध शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्र यही जेठ २ गते आयोगलाई पठाइएको बताइएको छ ।
‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।चिकित्सा शिक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन कार्यान्वयनमा आएको बहुचर्चित ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ मा ती बुँदा उल्ल्लेख छ । सरकारले सो ऐन विसं २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको थियो ।
विज्ञप्तिमा बिएण्डसी कलेज काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एग्रिडिटेसन स्ट्याण्डर्स फर दि एमबिबिएस (ब्याचलर अफ मेडिसियन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी प्रोग्राम २०१७) मा उल्लेखित सम्पूर्ण शर्त पूरा गर्न तयार भएको उल्लेख छ ।
कलेजको धाईजनमा २२ विगाह जमिन, यसमा बनेका विशाल संरचना, बिर्तामोडमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० शैय्या, ती अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दाबढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०÷७० सँख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० बढी एमआरआई हुने गर्छ । पछिल्लो समय अस्पतालले मिर्गौला तथा मुटुरोग प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । अस्पतालले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बिरामीलाई निः शुल्क सेवा समेत प्रदान गरिराखेको छ ।
साथै कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै अस्पतालले कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न २०० शैय्या सञ्चालनमा ल्याएको छ । भेन्टिलेटर , एचडियू, आइसियू तथा अक्सिजनको हालसम्म अभाव नरहेको सो अस्पतालमा २२ कोरोना संक्रमित ‘हवाई लिफ्ट’ गरी उपचार गर्न पुगेका छन् । अस्पताललले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनको अन्तिम तयारी गर्दैछ ।
कलेजका प्राचार्य प्राडा उमेश शर्माले एमबिबिएस पठन पाठनका लागि आवश्यक पूर्वाधार काठमाडौँको भन्दा उच्च र विशिष्टिकृत रहेको दाबी गरे । उनले भने ‘एमबिबिएस पठनपाठनका लागि तयारी पूरा भएको छ । हाम्रो पूर्वाधार एमडी÷एमएसका लागि पनि छ । नीति निर्माण तहमा रहेकालाई एकपटक बिर्तामोड आएर अस्पताल, उपकरण, कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सहित भौतिक पूर्वाधार तथा मापदण्ड हेरिदिन आग्रह गर्छु । ’
नाफा होइन ,सेवामा समर्पित छु – कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँ
कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँले आफ्नो कलेजले नीति र विधिभित्र रहेर सम्बन्धन पाएको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ऐन अनुसार कलेजले सम्बन्धन पाएको छ । अब सरकारी शुल्कमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिन्छौँ । स्वदेशमै दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्छौ । मैले चिकित्सा ऐन जारी हुनुपूर्व नै सम्बन्धन पाऔँ भनेर निवेदन दिएको हुँ ।’ कलेजले मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि सो विश्वविद्यालय समक्ष २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । साथै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि गठन भएको सो आयोगमा एमबिबिएस सिट निर्धारणका लागि कलेजले आवश्यक कागजातपत्रसहित २०७६ फागुन १ गते निवेदन दिएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रति एकलाख जनसँख्या बराबर छ चिकित्सक मात्र उपलब्धता छ । तीमध्ये अधिकांश शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीत हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सधै चिकित्सकको अभाव हुँदै आएको छ । विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन् ‘विपन्न जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन चिकित्सक उत्पादनमा सरकारी तथा निजी लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । सरकारको नीति र नियम अक्षरशः पालन गर्न बिएण्डसी प्रतिवद्ध छ । करिव ३२ लाख जनसँख्या रहेको मेचीले एउटा पनि मेडिकल कलेज नपाउनु पर्ने कारण के हो ? कोरोना महामारीमा बिरामीको सेवा गर्ने कि भएका संरचनालाई ध्वस्त बनाउन लाग्ने ? म आफै क्यान्सरलाई जितेर नयाँ जीवन प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ, बिरामीका छट्पटी कस्तो हुन्छ भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । यही पीडाले जायजेथा बैँकमा राखेर मेडिकल शिक्षामा लगानी गरेको हुँ ।’ झापामा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने विषय विद्वान र सचेत वर्गले टाउको दुःखाउन आवश्यक नरहेको र काठमाडौँमा बसेर बिएण्डसीका बारेमा अनावश्यक धारणा नबनाउन विज्ञप्तिमा उनले आग्रह समेत गरेका छन् । बिएण्डसीले सम्बन्धन पाएपछि घर आँगनमा चिकित्सा शिक्षा पढेर चिकित्सक बन्ने साविक मेची अञ्चलका मेधावी विद्यार्थीको सपना बल्ल पूरा हुने भएको छ ।
बिएण्डसीलाई दिएको सहमतिपत्र कानूनसम्मत ः केयू
काठमाडौं विश्वविद्यालयले झापाको प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनको लागि आवश्यक पर्ने सहमतिपत्र कानूनसम्मत रहेको दाबी गरेको छ । विश्वविद्यालयकी प्रवक्ता एक्कुमाया पुनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल विद्यमान रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को अधिनमा रही आफूहरुले सहमतिपत्र प्रदान गरेको दाबी गरेकी हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपूर्व विश्वविद्यालयबाट सहमतिपत्र माग्ने गर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ५ मा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने र त्यसका लागि संस्था स्थापनाको नक्साङ्कन लगायतका अन्य विवरणका अतिरिक्त सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धन दिने अन्तिम निकाय होइन, आयोगमा आवेदनकालागि सहमतिपत्र उपलब्ध गराइएको हो,’ पुनले भनेकी छन् ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा (६) मा ‘काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुने र सो विषयमा आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख रहेकोले सो सम्बन्धन गैरकानूनी नरहेको विश्वविद्यालयको दाबी छ । उक्त प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ८९ औं बैठकले सहमतिपत्रको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोली मार्फत २०७८ वैशाख २३ देखी २४ सम्म उक्त कलेजको प्रारम्भिक निरीक्षण समेत गरेर सम्बन्धनका लागि आयोगलाई चाहिने सहमतिपत्र दिनेगरी विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले मिति २०७८ वैशाख ३१ मा निर्णय गरेको प्रवक्ता पुनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उता, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको भनिएको निरीक्षण प्रतिवेदन फर्जी रहेको भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
