सपना आचार्य ,
माई ईलाम , असार ११ । माई नगरपालिकाको नवौं नगरसभा बार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गर्दै हिजो सम्पन्न भएको छ ।
नगरसभामा नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णुमाया आचार्यले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि ६७ करोड ३४ लाख ३० हजारको बजेट पारित भएको छ । नगर प्रमुख दिपककुमार थेबेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा उपप्रमुख आचार्यले आर्थिक बर्ष ०७८–०७९ को बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने नीति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख थेबेले प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा माईको एकमात्र क्याम्पस गरुवा बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने योजना अगाडी सारिएको छ । निशुल्क शिक्षाको माग अनेरास्ववियु माई नगर कमिटीले केही दिनअघि नगर प्रमुख थेवेलाई राखेको थियो । त्यस्तै शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य सेवालाई बिशेष प्राथामिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । ‘गरौ व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ माई नगरपालिकाको समृद्धि’ भन्ने मुल नाराका साथ हालको निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्न एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकाससम्बन्धी नीतिमा कृषि र पशु विकास, राजश्व परिचालन, सहकारी, बैक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग तथा बाणिज्य, भूमि ब्यवस्थापन कार्यक्रम समाबेश गरिएका छन् । त्यस्तै सामाजिक विकाससम्बन्धी नीतिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता तथा लक्षित वर्ग र खानेपानी तथा सरसफाईका कार्यहरु समाबेश भएका छन् । कार्यक्रममा सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकाससम्बन्धी नीति र वन वातावरण, विपद ब्यबस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी नीति र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उत्कृष्ठ कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने, कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत बार्षिक २ सय मन धान र १ सय मन मकै उत्पादन गर्ने किसानलाई २० हजारका दरले पुरस्कृत गर्ने, कृषिलाई पकेट क्षेत्र बनाई अनुदान तथा मल एवम बीउबिजन ब्यबस्थापन गर्दै लगिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पशु र बाली विमा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाईने, तरकारी, सुपारी, गाई पकेट विकास कार्यक्रम र सजिवन खेतीलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने नगर प्रमुख थेबेले जानकारी दिए । एक घर एक करेसाबारी, जग्गा बाझो राख्नेलाई जरिवानालगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ ।
त्यस्तै शिक्षा अन्तर्गत नगरपालिकाभित्रको एकमात्र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने शैक्षिक संस्था गरुवा बहुमुखी क्याम्पसलाई नमुना क्याम्पस बनाउँदै यसै आर्थिक बर्षबाट त्यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने सबै बिद्यार्थीका लागि स्नातक तह निःशुल्क गरिने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सहायक सहजकर्ता तथा सहयोगी कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षा पद्धति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । हिजो नै विनियोजन विधेयक , आर्थिक विधेयक र न्यायिक समिति प्रतिवेदन–२०७८ समेत पारित गरिएको छ ।
