झापा , साउन १९ । निर्वाचन आयोगले आज ४१ राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेज गरेको छ ।
तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयभित्रै आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दलहरूको भोलिदेखि लागू हुने गरी दर्ता खारेज गरिएको हो ।
साथै खारेज भएका राजनीतिक दलहरूको नाम, झण्डा, चिन्ह दर्ता खारेज भएको मितिले एक वर्षसम्म अन्य कुनै दलले प्रयोग गर्न नपाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको छ । यसरी विभिन्न ४१ दलको दर्ता खारेज भएपछि आयोगमा १३६ वटा दल दर्ता रहेकोमा ९५ वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहन पुगेको आयोगको भनाइ छ ।
दल दर्ता खारेज भएका ४१ राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी निजहरूबाट आयोगबाट प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम ५० हजार सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा लेखी पठाउने, जरिवाना रकम असुल उपर नभएसम्मको अवधिको लागि खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्थाका लागि नयाँ दल दर्ता हुँदा र कायम रहेका दल अद्यावधिक गर्दाका बखत नाम ठेगाना भिडाई मात्र कानून बमोजिम अग्रिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै आयोगले अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिन सक्ने र दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
साथै लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले त्यस्तो काम कारवाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने तथा अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमको कसूर एक पटक भन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने समेतका कानुनी व्यवस्था छ ।
