झापा , साउन २२ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले १७ लाखबढी गरेको खर्च त्यतिकै खेर गएको छ ।
साउन १८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिदिएपछि झापामा भएको लाखौं खर्च खेर गएको हो । झापामा गत माघ २७ गतेदेखि आयोगले काम थालेको थियो ।
त्यसक्रममा जम्मा १७ लाख ३८ हजार ८१७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । पूँजीगततर्फ १ लाख ६३ हजार खर्च भएको छ भने बाँकी चालूअन्तर्गत पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता र मसलन्दमा खर्च भएको छ । पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधावापत ६ लाख ७० हजार ५९९ रुपैयाँ खर्च भएको लेखापाल हिमाल पौडेलले बताए । आयोगका अध्यक्ष प्रेम गिरीले प्रतिमहिना सहसचिव सरह ४७ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने गरेका थिए । त्यस्तै दुईजना सदस्यलाई पनि आकर्षक सेवा सुविधा रहेको थियो । त्यसैगरी कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता वापत २ लाख ५९ हजार ७१८ रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए । कर्मचारीले २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेका थिए । बाँकी कार्यालय संचालन र मसलन्दमा खर्च भएको पौडेलले बताए ।
आयोगमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले असारसम्मको सेवा सुविधा लिइसकेका छन् । त्यसयता आयोग विघटन भएको मिति साउन १९ गतेसम्म १९ दिनको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । त्यस्तै जिल्लाका १६ वटा पालिकाहरुमा गएर गरिएको तालिम , बैठकको खर्च फरफारक गर्न बाँकी रहेको पौडेलले बताए । संविधानसभा सदस्य गिरी अध्यक्ष रहेको आयोगको सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका थिए । त्यस्तै आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने ९ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा आयोग संचालन भएको थियो ।देउबा सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि जिल्लास्थित आयोगको सबै काम अलपत्र परेको छ । कार्यालयका सबै फाइलहरु पोको पारेर बन्द कोठाभित्र राखिएको पौडेलले बताए ।
