बिर्तामोड , साउन २२ । झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने चर्चा चलिरहँदा आफूहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी भए त्यसमा कुनै आपत्ति नहुने चिया श्रमिकहरुले बताएका छन् ।
चिया बगान अन्यत्र सार्दा चिया श्रमिकहरुको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । गिरीबन्धु ती इस्टेटको चिया बगान अन्यत्र सार्दा श्रमिकहरुको रोजीरोटी हराउन नहुने नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए । ‘ बगानले उत्पादन दिन नसकिरहेको र उद्योग पनि रुग्न बनेको अबस्थामा स्थानान्तरण गर्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति छैन ’ उनले भने ,‘ तर मजदुरले खाइपाइ आएको सुविधा हराउनु हुँदैन ।’ बगान सार्दा काम छोड्ने श्रमिकलाई कम्पनीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बगान स्थानान्तरण गर्नुअघि कम्पनी , चिया श्रमिक र सरकारका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय सहमति आबश्यक भएको तामाङले बताए । त्यस्तै जिफन्टका प्रदेश उपाध्यक्ष सन्तकुमार राईले चिया बगानसँग मजदुरहरुको बसोबास सरोकारको विषय भएकाले त्यसको व्यवस्थापन कम्पनीले गर्नुपर्ने बताए । उनले शहर छेउको जग्गा शहरी विकासका हिसाबले महत्वपूर्ण भएकाले चिया बगानलाई अन्यत्र सार्न नै उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरु अधिकांश ५० वर्षमाथिका छन् ’उनले भने ,‘अब केही वर्षमा सेवा निवृत हुने त्यस्ता कर्मचारीलाई अनुदान रकम दिनुभन्दा पनि बसोबासको व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।’ कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएपनि व्यवहारिकतालाई हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गिरीबन्धु टी इस्टेटमा २ सयको हाराहारीमा चिया श्रमिक कार्यरत छन् । कम्पनीका संचालक छत्र गिरीले आफूहरुले बगान स्थानान्तरण गर्दा चिया श्रमिकहरुको रोजीरोटीप्रति गंभीर रहेको बताए । ‘यहाँ जति श्रमिक कार्यरत छन् उनीहरुप्रति कम्पनी जिम्मेवार रहन्छ ’उनले भने , ‘प्रदेश १ को जुनसुकै ठाउँमा बगान स्थानान्तरण गरिएपनि श्रमिकको रोजीरोटी गुम्दैन ।’
बिर्तामोड ६ र अर्जुनधारा ११ मा ३४४ विगाह क्ष्ेत्रफलमा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ । गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दी छुट लिएको ३४४ विगाहमा २०२१ सालमा चिया बगान लगाएको थियो । चियाको बोट बुढो भएर उत्पादन घट्दै गएपछि केही वर्षदेखि टी इस्टेट घाटामा संचालन हुँदै आएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । तर ,त्यस किसिमको जग्गा स्थानान्तरण गर्न दिन बनेको ऐनका विषयमा सर्वोच्चमा मुद्धा बिचाराधिन रहेको छ ।
