झापा , भदौ १२ । आर्थिक ऐन २०७५ ले भ्याट फिर्ता सुविधा हटाएपनि पूर्वका चिया उद्योगहरुले ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गरिनुपर्ने माग अझै गरिरहेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरअन्तर्गतका ७ वटा चिया उद्योगले हालसम्म पनि मूल्य अभिवद्धि कर क्रेडिट समायोजन गरी दाबी गरिरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह ११ को प्रकरण १९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्वदेशमा चिया उत्पादन तथा प्रशोधन गरी त्यस्ता सामान मूल्य अभिर्वृिद्ध करमा दर्ता भएका करदातालाई बिक्री गरेको प्रमाण पेस गरेमा विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम ४० प्रतिशत फिर्ता दिईने आर्थिक ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएको थियो । तर, आर्थिक ऐन २०७५ ले सो व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ । अवैध आयात रोक्न र निर्यात बढाउन भन्दै दिइएको भ्याट फिर्ता सुविधा दुरूपयोग बढेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसलाई हटाएका थिए ।
प्रोदभावी लेखा प्रणालीअन्तर्गत यस्तो रकम करदाताको २०७४–०७५ मा आय गणना गर्नुपर्नेमा आम्दानी नबाँधेकोले आयकर ऐन,२०५८ को दफा ७(२) बमोजिम मुनाफा र लाभमा समावेश गरी करयोग्य आय रू.५ करोड ३२ लाख ३३ हजार कायम गरी कर रू.१ करोड ६ लाख ४७ हजार छानबिन गरी असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुर निर्देशन दिएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरअन्तर्गत सयभन्दा बढी चिया उद्योग भ्याटमा दर्ता रहेका छन् । त्यसमध्ये कुन कुन उद्योगले कर फिर्ताको दावी नछोडेको भन्ने यकिन नभएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत युवराज श्रेष्ठले बताए । उनले त्यसबारे परिपत्र आउने जानकारी दिए ।
