झापा,कात्तिक ९ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनको समर्थन र विरोधमा नलाग्ने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी मोरङले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको न्यायालय चाहेको बताएका हुन् । अहिले एमालेको चिन्ता सर्वोच्च अदालतलाई जनताले विश्वास गर्ने राज्यको एउटा विश्वसनीय र महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा हेर्ने बनाउने भएको ओलीको भनाइ थियो ।
‘हामीलाई अदालतको राजनीतिक दाउपेच, अशोभनीय गुटबन्दी र त्यहाँभित्रका खिचातानीमा पर्नु छैन,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘लोकतन्त्रविरुद्धको ५ जनाको फैसलालाई लिएर जुन उनीहरु कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो फैसला आएपछि बारले डेलिगेसन गइकन इजलास तोकेको होइन र ?’
अध्यक्ष ओलीले अगाडि भने, ‘न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको आसनमा बसेर न्याय निरुपण गर्न त अदालतका श्रीमान्ज्यूहरुले नै नदिएको होइन र ? बारको डेलिगेसनले इजलास गठन गर्ने वा धम्कीका भरमा इजलासका सदस्यहरु फेर्ने वा आफूले भनेजस्तो खाल्को भएन भने न्यायाधीश मान्दिनँ भनेर इजलासबाटै भनिने यी तमासा परमादेशभन्दा अगाडिकै सेटिङ होइन र ?’ लोकतन्त्रको स्तम्भ र देशको तीन वटा अंगमध्येका एउटा अंग सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँमा यस्तो क्रियाकलाप हुन नहुने ओलीले बताए । संवैधानिक इजलासका बारेमा पहिलेदेखि नै प्रश्न उठेको पनि ओलीको भनाइ छ । ‘संविधानको बर्खिलाप सुशीला कार्कीले उहिले नै फैसला गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा २७ (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधिसले तोकेका ४ जनासहित ५ जना हुने व्यवस्था छ ।’ सर्वोच्च अदालत त्यही बेलादेखि संविधानविपरीत चलिरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले आफूहरुले खबरदारी गर्दै आएको बताए ।
