भद्रपुर, माघ १३ । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेको १५ महिना बितिसके पनि प्रभावितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै संघर्ष समिति गठन गरी न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
करिव नौ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको सो जग्गामा ३० परिवार वसोबास गरिरहेका छन् । १०६ कित्ता नम्बरी जग्गा रोक्का राखेर सरकारले अघोषित सुकुम्बासी बनाएको भन्दै स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरेर न्यायको लागि उत्रिएका हुन् ।
भन्सार कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सो स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा जग्गा रोक्का आदेश दिएको थियो ।
जग्गा रोक्का राखेको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले समयमा मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर नगरपालिका ५ नम्बर वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरू गरिएको हो ।
भद्रपुर भन्सार उत्तरपट्टि रहेको पीडितहरूको जग्गामा भेला भएर स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पीडित जग्गाधनी र सरोकारवाला पक्षको सर्वपक्षीय भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको हो ।सदस्य सचिवमा बुद्धिमान लिम्बु (माओवादी केन्द्र) तथा सदस्यहरूमा गणेशप्रसाद अधिकारी (एमाले), देवकुमार घिमिरे (राप्रपा), सीतादेवी न्यौपाने (माओवादी केन्द्र), हरि बस्नेत (नेपाली काँग्रेस) रहनेगरी समिति निर्माण गरेका छन् ।
त्यस्तै पीडितका तर्फबाट सदस्यहरूमा निर्मला पाठक, तुलाराम हलुवाई, सृजना पाण्डे, गजेन्द्रसिंह राजपूत, रमेश झा, अनिल सहनी, आशा पण्डितलगायत रहेका छन् ।
गठित संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको ढिलासुस्तीबाट अन्यायमा परेका भन्सार पीडितलाई न्याय प्राप्त नभएसम्म विभिन्न चरणमा संघर्ष गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक बन्धु कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न धारणा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस झापा क्षेत्र नम्वर ३ का सभापति गणेश पोखरेल, राप्रपाका नवराज पनेरू राजु र नेकपा माओवादी केन्द्रका भद्रपुर नगर अध्यक्ष शिवकुमार राजभण्डारीले मुआब्जा पीडितलाई न्याय दिलाउन ऐक्यबद्धता जनाउँदै छिटोभन्दा छिटो समस्या हल गर्न पहल गर्ने जनाएका छन् ।
भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापनपत्र, घेराउलगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढ्दा सर्वपक्षीय भेलाले संघर्ष समिति गठन गर्नु परेको समितिका सदस्य सचिव बुद्धिमान लिम्बूले जानकारी दिए ।
भद्रपुर ५ स्थित सीमावर्ती मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको थियो । छोटी भन्सारको रूपमा रहेको भद्रपुर भन्सार मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि हाल रहेको जग्गाले कार्यालय सञ्चालनलगायतका संरचना अभाव हुने देखिएपछि भन्सार कार्यालयलाई उत्तरपट्टी रहेको स्थानीयको नम्बरी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सार्न सरकारले २०७६ बैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकारसहित निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले गरेको निर्णयभन्दा झन्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जग्गा अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उपसमितिले जग्गाको छनौट गरी स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको करिब ९ विगाह जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि सूचना निकालेर मालपोतमा जग्गा रोक्का गरियो । सो जग्गामा ३० घर परिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । केही जग्गा खेतीयोग्य र केही जमिनमा घर रहेको छ । सो जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्याइसकेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा भद्रपुर भन्सार कार्यालय प्रमुखविहीन भएपछि मुआब्जा समस्या हल हुन सकेको छैन ।
