झापा , माघ २१ । सात प्रदेशमध्ये नामकरण हुन बाँकी १ नं प्रदेशको नाम भूगोलकै आधारमा राखिनु पर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश नं १ को नाम किरात प्रदेश , लिम्बुवान प्रदेश राखिनु पर्ने जस्ता चर्चा चलिरहेका बेला सबैलाई जच्ने र सबैलाई अपनत्व हुनेगरी भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनु पर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको हो ।
एउटा मात्र जाति समुदायको पहिचानका आधारमा नाम राख्न खोज्दा विवाद हुने भएकाले भूगोलकै आधारमा नाम राख्दा उपयुक्त हुने उनीहरुले धारणा राखेका छन् । भूगोलको आधारमा नाम राख्दा धेरैले कोशी प्रदेशमा सहमति जनाएका छन् । त्यसैगरी सगरमाथा प्रदेश , विराट प्रदेश जस्ता विकल्प पनि उनीहरुले अगाडि सारेका छन् ।
पहिलो विकल्प सगरमाथा, नभए कोशी –थापा
नेपाली कांग्रेसका १ नं प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले आफ्नो पार्टीले सगरमाथा प्रदेश हुनुपर्छ भनेर सुरुमै निर्णय गरिसकेको बताएका छन् । उनले यदि सगरमाथा नभए कोशी प्रदेश राखिनु पर्ने धारणा राखेका छन् । १ नं प्रदेशभित्र बस्ने सबै जाति , धर्म , सम्प्रदायलाई अपनत्व हुने खालको प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्ने भन्दै पहिचानलाई आधार बनाउने हो भने सबैको अपनत्व नहुने उनको बुझाइ छ । मधेसमा बस्ने सबै जातजाति र सम्प्रदायलाई स्वीकार भएर मधेस प्रदेश राखिएको उनले जिकिर गरे ।‘कुनै जातिको पहिचानबाट मधेस प्रदेश बनेको होइन’ उनले भने ,‘ मधेसको पहिचान सबैलाई अपनत्व भएको छ । ’
कोशी प्रदेश सर्वमान्य– कार्की
नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष दीपक कार्कीले आफ्नो पार्टीले १ नं प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश हुनुपर्छ भनेर लगभग निर्णय गरिसकेको बताएका छन् । उनले त्यही नाममा अरु राजनीतिक दलहरुले पनि सहमति जनाउने बिश्वास व्यक्त गरे । ‘ हामीले अगाडि सारेको कोशी प्रदेशको नामप्रति करिब करिब सहमति बन्ने देखिन्छ ’ उनले भने , ‘ त्यही प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउनु पर्छ ।’ कोशी किनारमा विभिन्न जाति सम्प्रदायको संस्कार, संस्कृति, लिपि, सभ्यता जोडिएकाले त्यस नामबाट भूगोल मात्र नभएर जातीय पहिचानसमेत झल्किने उनको भनाई छ । तर, अहिलेको गठबन्धन सरकारले सबैलाई सहमतिमा ल्याएर प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा छलफल र बहस गरी निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नराख्ने उनले दावी गरे । ‘ यो प्रदेश सरकारले छलफल र बहस चलाएर निश्कर्षमा लाने ल्याकत म देख्दिनँ ’ उनले भने ,‘ यद्यपि कुनै पनि हालतमा प्रदेशको नामकरणको विषय टुंग्याउनै पर्छ । ’
कोचिला नभए एक्लै नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु–पूर्णसिंह
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सांसद बनेका पूर्णसिंह राजवंशीले कोचिला प्रदेश नामकरण नगरिए एक्लै भएपनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन् । आफ्नो पार्टीले कोचहरुको मुद्धा छोड्दै गएपनि आफूले कोचिला प्रदेशको माग नछोड्ने उनले चेतावनी दिए । ‘ अरुले उठाउन् कि नउठाउन् म एक्लैले भएपनि प्रदेशसभामा कोचिला प्रदेशको माग उठाउँछु ’ कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता समेत रहेका राजवंशीले भने , ‘ सुनुवाई भएन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु ।’ कोच समुदायका अरु बुद्धिजीविहरुले मन मारेर हुँदैन कि भनेर चुप लागेपनि आफू एक्लै भएपनि लड्ने उनको भनाई छ । कोचिलाको मुद्धा छोड्ने आफ्नो माओवादी पार्टी किरात उठाउने कि लिम्बुवान उठाउने भनेर अलमलमा परेको उनले आरोप लगाए । अन्तत्वगोत्वा किरात , लिम्बुवान , ताम्सालिङ केही पनि नभई विराट प्रदेश नामकरण गरिने उनले दावी गरे ।
कोशी प्रदेश नै हुनुपर्छ– रेग्मी
नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मीले १ नं प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश नै राखिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले धेरैको सभ्यता र संस्कृतिसंग जोडिएकाले कोशी प्रदेशमा कसैको पनि विमति नरहने दावी गरे । यतिबेला किरात प्रदेश , लिम्बुवान प्रदेश भनेर बाहिर चर्चा आएपनि आफ्नो पार्टीभित्र त्यस विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)मा पनि मतैक्य छैन । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छ । सरकार गठन भएको चार वर्ष बितिसक्दा तीन मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले २०७६ वैशाख २३ मा प्रदेश १ ले राजधानी तोकेको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्यले नामकरणको विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि त्यसलाई संसद बैठकमा टेबुल गर्न सकेनन् । उनीहरू नेकपा (एमाले)बाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । जसका लागि संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सभामुखसहित ९२ सांसद रहेको प्रदेश १ प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको ४१ सांसद रहेका छन्। यस्तै, कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन्।
सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका ५० सांसद छन्। तर, सत्ता गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन। ९२ सदस्य प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि ६१ जना सांसद आवश्यकता पर्दछ । दुईतिहाइका लागि एमालेको साथ आवश्यक पर्छ । प्रदेशको नामकरण गर्न प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
