झापा, माघ २३ । प्रदेश १ सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
उक्त जग्गासम्बन्धी निर्णय यसअघि केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले गरेको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको हो ।
आइतवार नै विस्तार भएको मन्त्रिमण्डलको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टा–पट्टा तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने र काममा खट्न सबै मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सरकारको कामलाई प्राथमिकता दिएर परिणाम निकाल्न, कुनै पनि खालको नकारात्मक काम नगर्न र सचिवालयका सदस्यलाई पनि गर्न नदिने विषयमा गम्भीर ढंगले मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ आङ्बोले भने ।
बैठकले मन्त्रीहरुको आचारसंहिता पनि पारित गरेको छ । यस्तै प्रदेशको मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायको संगठनात्मक संरचना एवम् दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने सोही संरचना अनुसार अब प्रदेश सरकार मातहतका करिब १ दर्जन कार्यालय खारेज भएको छ ।
सरकारले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ लाई पारित गरेको छ । उक्त कार्यविधिले प्रदेशको वित्तीय सुशासन कायम गर्न सक्ने र प्रदेशलाई भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का समितिको संयोजकहरु पनि तोकेको छ । जसअनुसार राजन राईको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिमा झलकसिंह दर्लामी र शेखरचन्द्र थापा सदस्य रहनेछन् । यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा इन्द्रबहादुर आङ्बो तथा हिमाल कार्की, खिनुलङ्वा लिम्बू र ओमप्रकाश सरावगी सदस्य रहनेछन् । यस्तै कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा केदार कार्कीलाई तोकिएको छ । जसको सदस्यमा जयराम यादव, रामकुमार राई र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे रहेका छन् ।
