झापा , माघ २५ । झापामा ५१ हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।
मतदाता नामावली संकलनबाट जिल्लामा ५१ हजार ४४५ जना नयाँ मतदाता थपिएका हुन् । मतदाता नामावली संकलनबाट त्यति संख्यामा मतदाता थपिएपनि उनीहरुको अद्यावधिक हुन बाँकी रहेको छ । जिल्लामा २०७७ पुष ५ गतेसम्म ६ लाख ९ हजार ३७४ जना मतदाता रहेका थिए । नयाँ थपिएसंगै अब जिल्लाको कूल मतदाता संख्या ६ लाख ६० हजार ८१९ पुगेको छ । त्यसमध्ये ६१९ जना झापा छोडेर अन्य जिल्ला गएका छन् । मतदाता नामावली संकलनबाट संकलित मतदाताहरुको संख्या मात्र अहिले निकालिएको र ती मतदातालाई अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख तुलसी नेपालले बताए । उनले केही दिनमै जिल्लाका कूल मतदाताको संख्या यकिन हुने जानकारी दिए । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरेपछि झापाको मतदाता नामावली संकलन कार्य पनि रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
मतदाता संख्या बढेसंगै झापामा मतदान केन्द्र पनि बढ्ने भएको छ । जिल्लामा हाल २८६ वटा मतदान केन्द्रहरु रहेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा २८३ वटा मतदान केन्द्र रहेकोमा त्यसपछि तीनवटा थप गरिएको थियो भने एउटा खारेज गरिएको थियो । जिल्लामा अब आउने निर्वाचनमा साढे सात सय जति मतदान केन्द्र हुनसक्ने कार्यालय प्रमुख नेपालले बताए ।
निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनको मिति तोकिसकिएकाले अब अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले नामावली संकलन स्थगित गरिएको बताए। उनले कार्यविधि बनाउने, सामान खरिद गर्नेलगायत काममा लाग्ने बताए ।सरकारले आगामी वैशाख ३० गते एकैपटक स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अब चुनावमा भाग लिने दलहरूलाई दल दर्ताको आह्वान गरिने छ। आयोगले दर्ता भएका दललाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्नेछ। आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। जसको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई माघभित्र आयोगमा पठाउन भनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोग र सुरक्षा निकायले सरकारसँग ३९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम मागेका छन्। २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ६ गते सकिँदै छ ।
