विराटनगर , फागुन १० । प्रदेश १ मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन सकेन ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा दलका नेताहरुले आ–आफ्नै अडान दोहो¥याएपछि नामकरणको विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो । यद्यपि सर्वदलीय बैठकमा नेताहरु तत्काल नामकरण गर्नुपर्नेमा सहमत भएका छन् । सत्ता वा विपक्ष कुनै पनि दलका नेताहरुले प्रदेश नामकरणबारे ठोस प्रस्ताव अघि सारेनन् । नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा पहिलोपटक सबै दल एकै ठाउँ भेला भएर प्रदेश नामकरणबारे एकअर्काको विचार चाहिँ सुने । विपक्षी दल राप्रपा बैठकमा अनुपस्थित रह्यो ।
देशका ६ वटै प्रदेशले नामकरण प्रक्रिया टुंगो लगाइसक्दा प्रदेश १ मा पहिलो प्रयास गरिएको हो । तर, यो बैठकभन्दा बढी भेलामा परिणत भयो, जहाँ दलका नेताहरुले पालैपालो मंचमा गएर भाषण गरे ।
प्रदेश १ को सत्ता गठबन्धनकै एक घटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले लिम्बूवानको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने आशा व्यक्त गरे । ‘संघीयता भनेकै पहिचानमा आधारित हुन्छ,’ लिङ्देनले भने ‘त्यसैले हामी त अहिले पनि दश प्लस एक प्रदेशको पक्षमा छौं । प्रदेश १ मा पहिचानको पक्षमा सबै दलहरु उभिनेमा बिश्वस्त छौं ।’
जनता समाजवादी दलका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले ‘किरात लिम्बुवान मधेश शेपालुङ’ प्रदेश राख्न माग गरे । माओवादी केन्द्र प्रदेशका अध्यक्ष हर्क नेम्बाङले पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने र सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत र प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरी, एमालेका प्रदेश उपाध्यक्ष तुलसी न्यौपानेलगायतका वक्ताहरुले सहमतिका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने बताए । पहिचानको विपक्षमा आफूहरु कोही नभएको उनीहरुको समान भनाइ थियो । सरकारले भने १५ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नामांकनको विषय टुंगो लगाउने गरी तयारी थालेको छ । सोही तयारीबमोजिम मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।बैठकको सुरुमै सम्बोधन गरेका राईले अझै पनि नामको विषय टुंगोे नलाग्नु लाजमर्दो भएको बताए । १ नम्बर प्रदेश भएर पनि अझै काममा ढिलाइ गर्दा जनताको बिश्वास गुम्ने खतरा रहेको उनले संकेत गरे । प्रदेशसभाको दुईवटा मात्र अधिवेशन बाँकी रहेकाले मौका नगुमाउन उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
मिश्रित पहिचानको आधारमा नामांकन टुंगो लगाउन संकेत गर्दै उनले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ नगरी लचकताका साथ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए । किरात सभ्यताको पहिचान झल्किने गरी नाम राख्ने तयारीमा रहेका राईलाई सर्वदलीय सहमति जुटाउन सकस परेको छ ।
यसअघिका दुईवटा सरकारले नाम समेत राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका राई अहिले समस्यामा परेका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश नाम प्रस्ताव भए सहमत हुने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री राई भने कोशीको अगाडी किरात थप्ने लाइनमा देखिन्छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ४१ (सभामुखसहितं) जना छन् । नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १० , जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मंचका १–१ जना छन् । संविधानअनुसार प्रदेश नाम राख्न दुईतिहाई मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा दुईतिहाई संख्या पु¥याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन् । गठबन्धनलाई नामकरण प्रक्रिया टुंग्याउन थप ११ मत आवश्यक हुन्छ । यसर्थ एमाले नै निर्णायक हुने अवस्था छ ।
