झापा, असोज १६ । स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरु जरिवाना तिरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवार बन्दैछन् ।
समानुपातिक उम्मेदवार बन्न झापाका चारजनाले जरिवाना तिरेका छन् भने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न अरुले पनि जरिवाना तिर्न लागेका छन् ।
झापामा राप्रपाका तीनजना निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना तिरेर समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउँदा उनीहरुले जरिवाना तिर्नुपरेको हो । जरिवाना नतिरी समानुपातिकको बन्दसूचीमा पर्न नसकिने भएपछि कचनकवलका अन्जरा आलम , निमसरी राजवंशी र बिर्तामोडकी रन्जु प्याकुरेलले जरिवाना तिरेका हुन् । कचनकवल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उठेका आलम र उपाध्यक्षमा उठेकी राजवंशीले जनही साढे तीन लाखका दरले जरिवाना तिरेका छन् भने बिर्तामोड नगरपालिकाको उपप्रमुखमा उठेकी प्याकुरेलले साढे चार लाख जरिवाना बुझाएको जिल्ला अध्यक्ष केशव ओझाले बताए । आलम प्रतिनिधिसभा तथा राजवंशी र प्याकुरेल प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया थापाले पनि जरिवाना तिरेकी छन् । दमक नगरपालिकाको उपप्रमुखमा उठेकी थापाले पनि साढे चार लाख जरिवाना तिरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तुलसीकुमार नेपालले बताए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्नको लागि अरुले पनि जरिवाना तिर्ने तयारी गरिरहेको निर्वाचन अधिकारी नेपालले जानकारी दिए । असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता रहेको छ । त्यसका लागि आफूलाई चारजनाले जरिवाना तिर्ने भनेर खबर गरेको नेपालको भनाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित धेरैजना प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उठ्न लागेका छन् ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका जिल्लाका २५सय ६ जना उम्मेदवारबाट रु २४ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नेपालले जानकारी दिए । झापामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई हजार ९ सय २५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाउनेको संख्या चार सय १९ मात्र रहेको थियो । त्यस्तै चार सय २५ जनाले ढिला गरी विवरण बुझाएका थिए । निर्वाचन कार्यालयले ६ सय ४२ जनासंग स्पष्टीकरण लिएको थियो । हालसम्म नबुझाउने र ढिलोगरी बुझाउने सबैजना जरिवानामा परेका छन् ।
