झापा , मंसिर २० । लैंगिक तथा यौन अल्पसंख्यकको विवाहलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
माइती नेपाल र महिला , कानून तथा विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएको विवाहसम्बन्धी प्रावधानलाई परिमार्जन गरी लैंगिक तथा यौन अल्पसंख्यकको विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन माग गरिएको छ । रिट सोमबार दायर गरिएको हो । रिट निवेदकहरूमा माइती नेपालका तर्फबाट लक्ष्मी घलान र सरिता केसी छन् । मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सविना श्रेष्ठ , विनु लामा , रोशना प्रधान , दिपेश श्रेष्ठ र दचेन लामा रहेका छन् ।
