झापा, असार २२ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले पहिचानका लागि आवाज उठाउँदा प्रहरीले गोली प्रहार गरेको घटनाले पक्ष राष्ट्रका रुपमा राज्यले गरेका सन्धि सम्झौतालाई चुनौती दिएको समीक्षा गरेको छ ।
गत बैशाख २६ गते झापाको दमकमा कोशी नामकरणको विरोधमा उत्रिदा प्रहरीको गोली लागेर दुई जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र नागरिक अधिकारले समेत सभा र विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोतर्फ इन्सेकले प्रहरी प्रशासनलाई सचेत गराएको छ । इन्सेकले सन् २०२३ जनवरी १ देखि जुन १५ सम्म करिब ६ महिनाको अवधिमा झापामा भएका घटनाहरुलाई अभिलेखीकरण गरी नेपाल ‘मानवअधिकार वर्षपुस्तक–२०२४’प्रकाशन गर्ने तयारीका सम्बन्धमा अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधिमाथि सार्वजनिक स्थानमा भएको कुटपिटले शान्ति सुरक्षामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको ,डियूटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई सादा पोशाकका माथिल्लो दर्जाका प्रहरीद्वारा सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट हुनुले कानूनी व्यवस्थालाई उपहास गरेको ,महिला बालबालिकालाई बलात्कार,बलात्कार प्रयास, मानव वेचविखन,घरेलु हिंसा,हत्या,हत्या प्रयास र बहुविवाह जस्ता घटनाहरु सन् २०२३ मा पनि निरन्तर भईरहेको , मदिरा सेवन गरेर पतिले पत्नीको हत्या प्रयासले घरेलु हिँसा सहन बाध्य महिलाको अवस्था चित्रण गरेको उल्लेख गरिएको छ । झापामा ६ महिनाको अवधिमा ५ वर्षीया बालिकादेखि ७० वर्षीया महिला बलात्कारको शिकार भएको र महिला बालबालिकाहरु आफ्नै नजिकका छिमेकी,नातेदारहरुबाट बलात्कार जस्ता घटनाबाट पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । चिनजानका व्यक्तिहरुले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर धेरै महिलाहरुलाई काँकरभिट्टाको नाकाबाट भारततर्फ बेचबिखनको उद्देश्यले लगेको पाइएको र यसले झापामा सामाजिक सुरक्षामा चुनौती खडा गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । झापामा महिला तथा बालबालिकाहरुलाई बन्धक बनाएर जबर्जस्ती यौन कार्यमा लगाउने जस्ता घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
०७९ पौष १५ देखि ०८० असार मसान्तसम्म करिब पाँच महिनाको अवधिमा इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेका ६८ वटा घटनामा ६९ जना पीडित भएका छन् । जिल्ला कारागार झापामा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखेका कारण बस्न अप्ठ्यारो हुने गरेको र बन्दीहरुका लागि आवश्यक औषधि उपलब्ध नहँुदा स्वास्थ्य उपचारमा समस्या हुने गरेका कारण इन्सेकले त्यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विपद्को पूर्वतयारी,स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, निजी अस्पतालबाट विपन्नलाई दश प्रतिशत शैय्या छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन र अनुगमन, कारागारको व्यवस्थापन, मेची प्रादेशिक अस्पतालमा दरवन्दी अनुसार डाक्टर नहुनुले नागरिकको स्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा थप छलफल हुनुपर्ने देखिएको इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि नरेश खातीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानव अधिकार संजालका अध्यक्ष डा. रुपक खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले लागूऔषध र मदिरा नियन्त्रण गरेर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कम गर्न सकिने बताए । जनचेतना पनि आबश्यक भएको उनको भनाई थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी दुर्गाराज रेग्मीले प्रहरी मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध रहेको भन्दै परिस्थितिले बल प्रयोग नगरी नहुने देखेपछि मात्र प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने गरेको बताए । उनले प्रदर्शनकारीले दमकमा बल्दै गरेको टायर प्रहरीमाथि फ्याकेपछि प्रहरीले कानुनसम्मत रहेर बल प्रयोग गरेको जवाफ दिए । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघ झापाका अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरी ,एबीसी नेपालका अध्यक्ष कंचना ढकाल सिटौलालगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
