भद्रपुर, असार २३ । भद्रपुर नगरक्षेत्रको सौन्दर्यलाई अव्यवस्थित तारले चुनौती दिइरहेको भएपनि नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्न कुनै चासो राखेको छैन ।
सडक किनाराको विद्युत पोलमा जथाभावी टाँगिएका तारका कारण नगरको सौन्दर्यमाथि आँच मात्र नआएर यात्राका क्रममा जोखिम पनि बढाएको हो ।
विभिन्न इन्टरनेट कम्पनी तथा केवुल टिभीले टाँगेका अव्यवस्थित तारका कारण विद्युत पोल ढल्ने अवस्था हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय बेखबर देखिने गरेको छ । अनावश्यक तथा अव्यवस्थित तार हटाउन नगरपालिका पहिलो जिम्मेवार निकाय हुनुपर्ने पूर्व जनप्रतिनिधिसमेत रहेका नेत्रप्रसाद पौडेल नुतनको भनाइ छ ।
अघिल्लो कार्यकालका वडा सदस्य पौडेलले प्रत्येक पटक नगरसभामा अव्यवस्थित तार व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव ल्याउन जोड गरेको भएपनि तत्कालीन नगर प्रमुखको उदासिनताले काम नभएको सुनाए । उनका अनुसार वर्तमान नगर प्रमुखले चाहे अव्यवस्थित तार व्यवस्थित हुने वातावरण बन्न सक्छ ।
यता नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणसित छलफल सुरू गरेको बताए ।
प्रमुख पोखरेलका अनुसार तारका कारण जोखिम बढ्ने क्षेत्रको पहिचानका लागि नगर प्रहरी खटाएर त्यस्ता ठाउँका तार तुरून्त हटाउन निर्देशन दिने बताए ।
विभिन्न कम्पनीका तार टाँग्न दिएवापत विद्युत प्राधिकरणले लिनु पर्ने रकम ८० प्रतिशत बढी चुहावट हुने गरेको अवस्था छ ।
भद्रपुर नगरमा मात्र पाँच हजार बढी पोलबाट हुकिङ गरी विभिन्न इन्टरनेट कम्पनी तथा केवल सञ्चालकले प्रयोग गर्दै आएको विद्युत महशुल तथा पोल भाडा वापत लाखौं रकम प्राधिकरणमा जम्मा नभइ मिलेमतोमा कर्मचारी र केवल सञ्चालकले चुहावट गर्ने गरेको बताइन्छ ।
प्राधिकरणले नगरक्षेत्रमा प्रतिपोल वार्षिक सय रुपैयाँ भाडा लिने प्रावधान छ भने विद्युत उपयोगवापत कम्तीमा सय रुपैयाँदेखि माथि खपतका आधारमा तिर्नु पर्ने प्रावधान मिचेर इन्टरनेट कम्पनी तथा केवल सञ्चालकहरुले लाखौं रकम अपचलन गरिरहेका हुन् ।
भद्रपुर प्राधिकरणमा विद्युत पोलबाट तार कुदाउने विवरण हेर्दा न्यू होम भिजन केवलले ४८ वटा पोल, चन्द्रगढी केवलले ८७ वटा पोल, न्यू बुद्ध केवल नेटवर्कले ८५ वटा पोलको मात्र उपभोग गरिरहेकोे देखिन्छ । वर्ल्डलिंकले ३३ पोलको मात्र रकम तिर्ने गरेको देखिन्छ । वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने कम्तीमा एक हजारदेखि बढीमा १५ सय पोल उपभोग गरिरहेका केवल टिभी तथा इन्टरनेट कम्पनीहरुले कागजात मिलाउन न्यून संख्यामा प्राधिकरणमा रकम तिर्ने गरेको देखिन्छ ।
