झापा , भदौ ५ । बिर्तामोडका उद्योगी व्यवसायीहरुले विज्ञापन कर तिर्न अटेर गरेका छन् । बिर्तामोड नगरपालिकाले पटक पटक सूचना जारी गरी विज्ञापन कर तिर्न आग्रह गरेपनि उद्योगी व्यवसायीहरु कर तिर्न तयार देखिएका छैनन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले गत वर्ष २०७९ को भदौ पहिलो साता विज्ञापन कर उठाउन दिनेगरी छायाँ एड्भरटाइजिङ एजेन्सी विराटनगरसंग वार्षिक रुपमा करिव २३ लाख रुपैयाँमा तीनवर्षे ठेक्का संझौता गरेको थियो । तर, सो एजेन्सीलाई उद्योगी व्यवसायीहरुले विज्ञापन कर नतिरेपछि बिर्तामोड नगरपालिकाले गत माघ २४ र फागुन १६ मा सूचना जारी गरेको थियो ।त्यसलाई पनि बेवास्ता गरेपछि नगरपालिकाले यही भदौ १ गते विज्ञापन कर नबुझाउने फर्म , संस्था तथा कम्पनीहरुलाई ७ दिनभित्र कर बुझाउन चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको छ । उक्त अवधिभर पनि विज्ञापन कर नबुझाएमा परिचय पाटी तथा विज्ञापन सामग्री हटाउने , मेटाउने चेतावनी दिइएको छ ।
यसरी नगरपालिकाले कर नबुझाउनेको परिचय पाटी , होर्डिङ बोर्ड हटाउने तयारी गरिरहँदा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञापनका रुपमा लिइने कर अव्यवहारिक रहेको निष्कर्षसहित अस्वभाविक रुपमा लिइने यस्ता करहरु नघटाइए नगरपालिकाविरुद्ध व्यवसायीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । वाणिज्य संघले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो व्यवसायिक फर्मको नाममा राखिएका बोर्डहरुको समेत विज्ञापन कर भन्दै धम्कीपूर्ण शैलीमा कर असुल्ने प्रयत्न भएको आरोप लगाएको छ ।
नगरपालिकाले २३ लाखमा ठेक्का दिएर ३ करोड रुपैयाँ विज्ञापन कर उठाउन लगाउने कार्य अव्यवहारिक भएको वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीले बताए । उनले होर्डिङ बोर्ड बनाउनेलाई कर लगाउन नसक्ने नगरपालिकाले बोर्ड राख्नेलाई मात्र कर लगाएको दावी गरे । बिर्तामोड नगरपालिकाले कहिल्यै पनि वाणिज्य संघसंग सहकार्य गर्न नखोजेको उनको भनाई थियो ।
वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु न्यौपानेले बिर्तामोड नगरपालिकालाई व्यवसायीमैत्री बन्न आग्रह गरे । उनले करको दर हैन, करको दायरा बढाउन आग्रह गरे । वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुनकुमार मैनालीले नगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको सदस्यको हैसियतले आफू हरेक बैठकमा सहभागी हुने गरेको भन्दै बैठकमा बोलाएर छलफलमात्र गराउने आफ्ना निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन नगराउने गुनासो गरे । उनले करको दर र दायरा बढाउनुभन्दा सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
वाणिज्य संघले ७ दिने अल्टिमेटमसहित विभिन्न १३ बुँदे माग अगाडि सारेको छ । सो मागसहितको ज्ञापनपत्र वाणिज्य संघले मंगलवार नै नगरपालिकालाई बुझाएको छ । वाणिज्य संघले व्यवसायिक कर कारोवारको आधारमा नभई पुँजीका आधारमा हुनुपर्ने , राजश्व कार्यालयभन्दा तेब्बर रूपमा बढाईएको व्यवसायिक कर तत्कार संशोधन हुनुपर्ने , व्यवसायिक फर्महरु नविकरण गर्दा कारोवारका आधारमा लगाईएको कर तत्काल हटाउनु पर्ने ,व्यवसायीले घरबहाल कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई हटाएर घरधनीले नै घरबहाल तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने , बिज्ञापन करका रुपमा लिइएको अस्वाभाविक कर तत्काल संशोधन हुनुपर्ने,व्यवसायी फर्मका नाममा गरिएका विज्ञापनलाई विज्ञापन करका रुपमा नलिनु पर्ने ,कर उठाउँदा गरिने व्यवहारलाई तत्काल सुधार गर्दै लैजानु पर्ने,अस्तव्यस्त रुपमा रहेको फोहोरमैला तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ,व्यवसायीसंग कर उठाएपछि व्यवसायीलाई नगरपालिकाले सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने , बिर्तामोड राजपत्र संशोधन गरेर व्यवसायीका पक्षमा कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने , अव्यवस्थित सवारीसाधनलाई पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने , सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने , सडकबत्ती, सिसी टिभी क्यामेरा मर्मत गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
आफूहरुले नगरपालिकासंग ठेक्का लिएपनि विज्ञापन कर उठाउन गाह्रो भइरहेको छायाँ एड्भरटाइजिङ एजेन्सी हेमन्त ढुंगेलले बताए । उनले समस्या आएपछि नगरपालिकासंग सहयोग मागेको जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाले राजपत्रमा तोकेको भन्दा धेरै सहुलियत दरमा कर उठाउन खोजिरहेका छौं’उनले भने,‘तर पनि कर तिर्न मानिरहेका छैनन् ।’
बिर्तामोडमा विभिन्न कम्पनीका करिव २० वटा होर्डिङ बोर्ड रहेका छन् । त्यस्तै एउटा घरमा दर्जनौं परिचय पाटीहरु राखिएका छन् ।घरधनी आफैले राखेको ४० वर्ग फुटसम्मको परिचय पाटीको कर आफूहरुले नलिएको ढुंगेलको भनाई छ ।
