राजेन्द्र गौतम,
चार दिनदेखिको निरन्तर वर्षाले मौसम चिसिएको यो बेला कुनै कुराको गरमागरम बहस छ भने त्यो हो – काठमाडौँमा उतारिएको मानव सागर र तुहाइएको शिक्षक आन्दोलन।
गत बुधबार बिहानदेखि काठमाडौँको सडकमा देखिएको पुलकित उत्साह र गुन्जिएका गगनभेदी आवाज शुक्रबार साँझसँगै सदाका लागि धुमिल भएको छ । सहमतिका नाममा भद्दा मजाक गरेपछि हुने यस्तै हो।
स्थानीय तहको मातहतमा बसिँदै बसिन्न, उधारो सम्झौता मर्दै गरिन्न , अधिकार खनखन चाहिन्छ, कर्मचारीसँग वार्ता नै गरिन्न भनेर हङ्गामा मच्चाएको आन्दोलन यसरी तुहाइयो, जो भित्रभित्रै कुहिएको फर्सीको कथासँग मेल खान्छ।
ज्वारभाटाझैँ उठेको आन्दोलन तुहाउन कुन ललिपपले काम गर्याे ? लेखिएको छ र भनिएको सात बुँदे सहमतिले गम्भीर र दुरगामी प्रश्नहरु उब्जाएको छ।
असोज ३ गतेदेखि सुरु काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा अभुतपूर्व सर्वपक्षीय समर्थन प्राप्त भएको थियो।
तर, त्यही आन्दोलनमा सहभागी केही पेशागत संघ – संगठनका प्रतिनिधिलाई सडकमा नै छाडेर नेपाल शिक्षक महासंघ घर फर्किएको छ। यसले महासंघको गरिमामा यक्ष प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
सरकारसँग गरिएको सहमतिलाई ऐतिहासिक उपलब्धी भनेर महासंघले व्याख्या गरिरहेको छ। गम्भीर यो भूल भविष्यमा महासंघकै लागि अहितकर पक्का हुनेछ।
केही शैक्षिक माफियादेखि बाहेक अधिकांश राजनीतिक दल, सिङ्गो विद्यार्थी संगठनको ऐक्यबद्धता र समर्थन जुटेको आन्दोलन एकाएक किन सम्झौतामा बिलीन भयो ? नेपालको भावी शैक्षिक उन्नयनमा उप्रान्त उठिरहने प्रश्न हो यो। पेशागत अधिकारको आन्दोलनमा यस्तो समर्थन संयोगले मात्रै जुर्छ। यो इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो।
शिर छेदन गरिएको गिंडलाई सग्लो शरीर मान्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो र त्यही बुझाइलाई उपलब्धी मान्ने हो भने चाहिँ भन्न बाँकी केही रहन्न।
तथापि, यो चाहिँ किटेर भन्न सकिन्छ – आगामी दिनमा सरकारी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले अधिकार पाउँदैनन्। सात बुँदे उधारो सहमतिले त्यसको स्पष्ट र दीर्घकालीन कालो रेखा कोरिसकेको छ।
असोज ५ को साँझमा गरिएको सहमति शर्मानक कर्मको खसोखास प्रमाण र बौद्धिक वर्गको बेइज्जतको एउटा पुलिन्दा हो, जहाँ धोखाबाहेक केही छैन।
भुलभुलैयामा पर्ने नेतृत्व अदूरदृष्टिको कारण यस्तो भयो भन्ने तागत अब कतिजना शिक्षक नेतासँग बाँकी छ ? पलपलमा उठिरहने प्रश्न यही हो।
अधिकारको आन्दोलनको नाममा दूरदराजबाट लालाबालासहितका हजारौं शिक्षकलाई काठमाडौँको सडकमा उफारेर नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वले कुन बहादुरी प्रदर्शन गरेको? यो अर्को निरन्तर उठाइरहनु पर्ने र पेचिलो प्रश्न हो।
२०८० साल असोज ५ गते सरकारसँग गरिएको ७ बुँदे सहमतिलाई यति भन्न सकिन्छ – धोखाको पोकोभित्र विश्वासको पिण्ड हुन्छ ।
अन्यथा केही छैन। उपलब्धी भयो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो सर्बाङ्ग मानिस लाज छोपेको भ्रममा सडकमा रम्नु जस्तो मात्रै हो।
सात बुँदे सहमति भनिँदै छ, छ बुँदा सार्वजनिक भएका छन् । सहमतिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी तथा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरको हस्ताक्षर छ।
सहमतिपत्रमा अन्य उपस्थिति भनेर १५ जनाको सही छ। एउटा बुँदा सहमतिपत्रमा छदैछैन, हस्ताक्षर गर्नेले बुँदा नम्बर ७ लाई “सातपत्रे“ बुँदा बनाएका छन् । त्यसैले यो ६ बुँदे सहमति होइन, सातपत्रे सम्झौता हो। महासंघ नेतृत्वको यो गम्भीर नियत हो।
गरुडका अघि सर्प गुडुल्की परेजस्तै सरकारका अघि लल्याक्लुलुक हुने महासंघलाई सरकार त्यही चाहन्थ्यो, उसले आफ्नो गुह्य र कुटिल मनोकांक्षा सहजै सिद्ध गर्ये।
सहमतिको बुँदा नम्बर २ ले अरु पाँच बुँदा र उपबुँदाहरुको तेजोबध गरेको छ, प्राण हरण गरेको छ। सहमतिका हरेक बुँदा क्लिष्ट र अस्पष्ट छन्। हरेक बुँदामा द्विअर्थी भाषा छ ।
यहाँ २ नम्बर बुँदा हेरौँ ः
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थामा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास, सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने लेखिएको छ। यो को र कसले बुझ्ने भाषा हो? सहमतिले उब्जाएको पहिलो गम्भीर प्रश्न यो, हो।
बुँदा नम्बर २ का उपबुँदा ः–
(क) शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने
(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने।
(ग) प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था।
(घ) पेशागत सुरक्षाको लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिनाआधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने।
(ङ) विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने ।
(छ) प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने ।
सहमति नै यस्तो “काइते“ भाषामा लेखियो भने कस्तो अधिकार स्थापित हुन्छ ? यो त सामान्य मानिसले बुझ्दैन नै।
त्योभन्दा गम्भीर गल्ती त देखाउनका लागि हतारोमा हजारौँ शिक्षक सडकमा उतार्नु हो। यस्तो बुँदा समावेश गरिएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको संसदले जे गरेपनि अक्षरशः मान्छौँ भनेर ल्याप्चे लगाउनु हो।
यो बुँदामा सहजीकरण गर्ने भन्ने वाक्यांश छ, यदि सहजीकरण भएन भने महासंघले फेरि आन्दोलन गर्न सक्छ, कि सबै शिक्षक घर बधुवा मजदुर भएर बस्ने ?
सहमतिले खडा गरेको अर्को प्रश्न हो। नचाहेर पनि यो सहमतिले शिक्षक सधैँ हेपिने अवस्थाको दर्बिलो जग हालेको छ, जो नेपालको शैक्षिक इतिहासकै अशोभनीय पाटो हो।
यो भयो भाषिक रुपमा नेपाली शिक्षक ठगिएको पाटो। जसको परिणाम किमार्थ सुखद हुँदैन।
यो बुँदामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको संसदमा नै पूर्णरूपमा निर्भर भयौँ भन्नु हो। कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायमा निर्भर हुनु कानुनी वैद्यता हो।
यति कुरा स्वीकार गरिएको हो भने संसदमा दर्ता मात्रै भएको ऐनका विषयमा कोकोहोलो किन गरेको, कसको उक्साहटमा गरेको ? यो हतारोले एउटा कुरा प्रबाह गरेको छ – हामी सतही रूपमा शक्तिशाली छौँ भन्ने सन्देश ।
अब जे हुन्छ, संसदबाटै हुन्छ। सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बिरोध गर्ने वैधानिक बाटो शिक्षक महासंघले गुमाइसकेको छ। संसदले राम्रो गरे राम्रो हुने हो, नराम्रो गरे त्यो चुपचाप सहनुको विकल्प नै छैन।
महासंघ खाए खा नखाए ……. को अवस्थामा पुगेको छ। सम्माजनक र मर्यादित पेशामा रहनु भएका गुरुबा गुरुमालाई यहाँभन्दा बढी भन्नूको खास अर्थ हुँदैन। यो सहमतिमा कमजोरीको चाङ नै छ। समयक्रममा यसको समीक्षा अवश्य हुने नै छ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नकै लागि हतारो गरेको देख्दा शिक्षक आफैँले आफैँलाई निमिट्यान्न पारेका दृश्य पर्दामा छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।
माग सम्बोधन गरिएको भनिएको सहमतिपत्र एउटै स्वरुपमा छैन। कतै टाइप कतै हस्तलिखित अक्षर । हस्ताक्षर गरेका दुईवटा नाम हस्तलिखित छन्, त्यो पनि अस्पष्ट । अन्तिमबाट दोस्रो नाम टीकाप्रसाद न्यौपानेको छ । अन्तिमको नाम जो बुझिँदै, बुझिँदैन।
आशंका नगरौँ, सहमति कार्यान्वयन होस्, शुभेच्छा । तर, कुनै कारणले विवाद भयो र सहमति कार्यान्वयन भएन र झन्झट सिर्जना भयो भने कानुनी रुपमा यो सहमतिपत्र त्रुटिपूर्ण नठहर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
प्रगतिशील राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्षको नामको पहिलो अक्षर केरमेट गरिएको हस्तलिखित छ अरु टाइप। लक्षीराम ढकाल कुन संगठनका अध्यक्ष हुन् अस्पष्ट छ। अन्तिम वाक्य हस्तलिखित र केरमेट गरिएको छ, अरु टाइप।
हाम्रो हात समाएर राम्रो र स्पष्ट लेख भन्ने सम्मानित वर्गले यति सामान्य कुरामा ध्यान नदिनुको रहस्य के ? यो सितिमिति गरिएको सहमति होइन।
२०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापित गरेर नयाँ ऐन बन्नुअगावै अधिकार प्रत्याभूतिका लागि गरिएको सहमति र हस्ताक्षर हो। समयको हिसाबले ५२ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन हो।
गर या मरको कठोर मोड र अवस्थामा यस्तो हेल्चेक्र्याइँ केका लागि र किन गरियो ?
आफूलाई महान र बुझक्कड सम्झेर त्यही आत्मरतिमा रमाउने शिक्षक नेताहरूले अवश्य भन्नु हुनेछ – नहुनुभन्दा कानो मामा जाति । यो लेखमा शारीरिक अवस्थाको प्रसंग उठाएर कसैलाई होच्याउन र अपमान गर्ने खोजिएको पटक्कै होइन।
हिजो सरकारसँग गरिएका ३० र ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको सफा चित्र सामुन्नेमा हुँदाहुँदै कानो मामा सधैँका लागि घाँडो हुन्छ भन्ने चाहिँ किन नबुझेको ?
केही सहयात्रीलाई सडकमै छाडेर हिँडेको महासंघले यसको सार्वजनिक जवाफ दिनु पर्छ। अन्यथा उसको एकीकृत शक्ति क्षयीकरण हुनेछ।
यो आन्दोलनको कुनै उपलब्धी नै छैन भन्नु हुँदैन। रहस्यमा रहेकादेखि बाहेक दुईवटा उपलब्धी हात लागेका छन्।
पहिलो ,संसदीय सर्वोच्चतालाई बिना हिच्किचाहट स्वीकार्ने । दोस्रो, आफ्नो अधिकारलाई तिलाञ्जली दिएरै भएपनि सरकारी विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीको पढाइ धेरै दिन अवरुद्ध गर्न चाहनु हुन्न भन्ने।
उद्देश्य एउटा प्राप्ति अर्कै भएपनि आन्दोलनको अनुत्पादक “सेफल्यान्डिङ“ गरेर कर्म क्षेत्रमा फर्कनु भएका शिक्षकले दुई दिन रोकिएको विद्यार्थीको पढाइ बिदाका दिनमा अवश्य पूर्ण गर्नु हुनेछ। पछिल्लो शिक्षक आन्दोलनको यो चाहिँ देखिने र हातोहाती उपलब्धी हो।
अन्त्यमा, नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षकका वैचारिक तथा पेशागत संघ – संगठनसँग अब अधिकारको आन्दोलन गर्छौँ भन्ने तागत लामै समयसम्मका लागि सकिएको छ।
सँगै, तुरुन्तै सडकमा जाने नैतिक धरातल कमजोर मात्र होइन, क्षतविक्षत भएको छ। महासंघ आफैँ आपसी विवादमा फसेको छ।
धोखाको दलदलमा भासिएको यही धरातलमा टेकेर अहिलेको जस्तो मानव सागर काठमाडौँमा फेरि उतार्छौँ भन्ने भ्रम कसैले नपालौँ। यदि यस्तो सम्झिने प्रयत्न गरियो भने त्यो दिवास्वप्न हुनेछ।
