झापा, असोज ७ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावितहरुले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । उनीहरु सरकारलाई दबाब दिनका लागि आन्दोलनमा उत्रन छलफलमा जुटेका छन् ।
सरकारले विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरी जल्लाका करिब ५ हजार ५ सय कित्ताका सयौं बिघा जग्गा तीन वर्षदेखि रोक्का राखेको छ । सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा व्यवहार बिग्रिएको रेलमार्ग प्रभावितहरुको गुनासो छ । प्रभावितहरुले सरकारलाई रेलमार्ग बनाउने भन्दै रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा तत्काल वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने भए परियोजना नै खारेज गर्नसमेत माग राखेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन गराउन दबाबमूलक आन्दोलनको विकल्प नभएको आइतबार झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गामा संवाद समूह झापाले आयोजना गरेको तीनै जिल्लाका प्रभावितहरुको बैठकको निष्कर्ष छ । उनीहरुले रेल्वे प्रभावितहरुलाई चलनचल्तीको मूल्यअनुसार तत्काल मुआब्जा वितरणका लागि सरकारका उच्च निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।
मुआब्जा नदिने हो भने रेल्वे परियोजना नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सभामुख तथा तीनै जिल्लाका रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसंग समन्वय बैठक गर्ने र समस्या सम्बोधनको जिम्मेवारीसमेत सांसदहरुलाई नै दिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले त्यति गर्दा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण नभए रेल परियोजनाविरुद्ध कानुनी उपचारसहितको आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमाग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा.लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए ।
बैठकमा संयोजक मैनालीले अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरण राख्नुका साथै आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको बताए । उनले सरकारले चाहे सञ्चयकोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष समेतबाट ऋण लिएर रेल परियोजना बनाउन सकिने विकल्प दिएका थिए । उनले सरकार परिवर्तन भएलगत्तै रेल परियोजनाबारेको रणनीति समेत परिवर्तन हुने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
समन्वय समितिका सहसंयोजक रमेश दाहालले तीन वर्षमा डिमार्केशनका कामसमेत सम्पन्न नहुनु दुखद् भएको बताए । उनले सरकारले आर्थिक संकटको नाममा सर्वसाधारणलाई बर्षौदेखि रेलमार्ग पीडित बनाउन नमिल्ने तर्क गरे । महासचिव रञ्जित प्रसाईले सरकारमाथि दबाब सिर्जना नगरे रेलमार्ग प्रभावितहरु अझै कैयौं बर्षसम्म पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहने टिप्पणी गरे । उनले रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुको अगुवाईमा तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखे ।
कानेपोखरीका पशुपति पराजुलीले रेलमार्गपीडितहरुको समस्या सांसदहरुले आफ्नो समस्याको रुपमा एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बिर्तामोडका प्रकाश न्यौपानेले सांसदसहित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई समेत रेलमार्ग पीडितहरुको समस्याप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा १०६ दशमलव ५९ किलोमिटर रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडाका स्थानीयको सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखिएको छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ ।
