झापा,मंसिर १५ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामै राख्ने भन्नेबारे उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । अब उनको विषयमा के गर्ने भन्ने टुंगो तेस्रो न्यायाधीशको रायमा निर्भर रहने छ ।
पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने पक्षमा न्यायाधीश प्रकाश खरेलले राय दिएका थिए । तर अर्का न्यायाधीश जनकराज पाण्डेले भने ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नु पर्ने राय दिएका थिए । संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि अब अर्को इजलासमा छिनोफानो हुनेछ ।
न्यायाधीश पाण्डेले प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार नदेखिएको भन्दै उनलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने राय दिएका थिए । उनले २०८० असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले खाणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश बेरितको ठहरिएको समेत फैसला सुनाएका थिए ।
तर अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेल भने बालकृष्ण खाण बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसँग सहमत देखिए । ‘प्रतिवादी खाणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबिचको मोबाइल सन्देश, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी, टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखी दिएको कागज, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटनाविवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेक नारायण पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको मिति २०८०÷१÷२७ को ततिम्बा बयानसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ न्यायाधीश खरेलको मत रहेको छ ।
अब के हुन्छ त ?
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण छुट्छन् कि छुट्दैनन् भन्ने निर्क्यौल अब तेस्रो न्यायाधीशको मतमा भर पर्नेछ । उच्च अदालत नियमावली–२०७३ मा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएमा के हुने भन्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१)अनुसार न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दा वा प्रतिवेदन निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ । यसरी पेस भएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायबमोजिम कायम हुन आएको बहुमतको निर्णय अदालतको अन्तिम निर्णय मानिनेछ ।
उपनियम (१) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
