लक्ष्मी उप्रेती
मेचीनगर । कोशी प्रदेशका जिल्ला कारागारका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
कानूनले अपाङ्गता, ज्येष्ठता, स्वास्थ्य अवस्था हेरी कैदीबन्दीलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने प्रष्टरुपमा भनेपनि जिल्ला कारागार झापामा त्यसको कार्यान्वयन नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । जिल्ला कारागार झापालगायत कोशी प्रदेशका अन्य जिल्ला कारागारमा देखिएका समस्या तत्काल समाधानका लागि कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
कोशी प्रदेशका कारागारको अवस्था, भौतिक संरचना, कैदीबन्दी, मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।आयोगले जिल्ला कारागार झापालगायत उदयपुर, इलाम,पाँचथर, संखुवासभा, मोरङ र भोजपुर कारागारको अनुगमन गरेको थियो ।
सोही क्रममा आयोगले गत असार १३ मा जिल्ला कारागार झापाको अनुगमन गरेको थियो । ‘कानूनले अपाङ्गता, ज्येष्ठता, स्वास्थ्य अवस्था हेरी कैदीबन्दीलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने भनिएपनि झापा कारागारमा सबैलाई एउटै ठाउँमा राखिएको पाईयो ’ आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख उपसचिव पवन भट्टले भने,‘कारागारमा थुप्रै समस्या रहेछन् समाधानका लागि कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ ।’ जिल्ला कारागार झापामा पुरानो भवन रहेको, कारागारको जग्गा पर्याप्त रहेकोले पर्खाल सारेर खेल्ने ठाउँ ठूलो बनाईदिन कैदीबन्दीले माग गरेपनि सरोकारवालाबाट सम्बोधन हुन नसकेको, कैदीबन्दीको फैसला अदालतबाट समयमै हुन नसक्दा एक वर्ष बस्नुपर्नेले चार वर्ष कारागारमा बस्नु परेको, कैदीबन्दीलाई मानव अधिकार तथा सीपमुलक तालिमको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा छ । जिल्ला कारागार इलाममा पनि कैदीबन्दीलाई मानव अधिकार तथा सीपमुलक तालिमको अभाव रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धार्मिक पूजापाठ, स्वास्थ्य उपचार, मनोरञ्जन तथा खेल सामग्री, सीपमुलक तालिम, सरसफाई, खानेपानी तथा शौचालय, पसल, भान्सा सञ्चालनको व्यवस्थापन भने जिल्ला कारागार झापाको सन्तोषजनक रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ । कारगारमा सबैले आ–आफ्नो धर्म संस्कृति अवलम्बन गर्न पाएको,कारागार परिसरमा बुद्धको मूर्ति, मन्दिर, चर्च समेत रहेको पाईयो भने महिला कारागारमा पनि मन्दिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा निजी अस्पतालमा उपचार गरेमा स्वयम् कैदीबन्दीले उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था जिल्ला कारागार झापाले गरेपनि स्वास्थ्य उपचारमा कैदीबन्दीलाई कुनै समस्या नरहेको , कारागार प्रशासनले उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएकालाई पठाईदिने तथा सरकारी प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा निःशुल्क उपचार कारागारले गराईदिने व्यवस्था मिलाएको आयोगले जनाएको छ ।
कारागारले नियमितरुपमा तालिम सञ्चालन गर्न नसकेको भएपनि विगतका वर्षमा मुडा बनाउने, सिलाई कटाई तालिम प्रदान गरेको, अहिले पनि कतिपय कैदीबन्दीले मुडा बनाउने काम गरेको र बिक्री वितरणमा कुनै समस्या नरहेको कैदीबन्दीलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । शौचालयबाट निस्केको ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयवासीले पटक पटक विरोध गर्दै आएका थिए । त्यो समाधानका लागि पहल भईरहेको भन्ने प्रशासनको भनाई उद्धृत गरिएको छ । कारागारमा शौचालय र पानीको भने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला कारागार इलाममा भने पानीको समस्या ज्यादै ठूलो रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कैदीबन्दीका आफन्तलाई शनिवारबाहेक हप्ताको ६ दिन नै बिहान १० देखि साँझ ४ बजेसम्म भेटघाट गर्न दिने व्यवस्था कारागार प्रशासनले मिलाएको र टाढाबाट आउने कैदीबन्दीका आफन्तलाई अलि बढी समय दिने गरेको भन्ने कैदीबन्दीको भनाईलाई प्रतिवेदनमा राखिएको छ । सूचना तथा सञ्चारबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर कैदीबन्दीका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका आउने गरेको, पुरुष कारागारतर्फ प्रायः कोठामा टेलिभिजन रहेको, महिलातर्फ दुईवटा टेलिफोन सेट रहेको र महिला कारागारमा तीनवटा टेलिभिजन रहेको आयोगको अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो । जिल्ला कारागार झापामा क्यारमबोर्ड, चेस, लुडो, फुटबल, भलिबल, टेबलटेनिस, व्याडमिन्टन जिमलगायतका मनोरञ्जन तथा खेलकुदका सामग्रीको व्यवस्था रहेको छ । कोशी प्रदेशका अन्य कारागारभन्दा जिल्ला कारागार झापामा खेलकुदका सामग्रीको राम्रो व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।
जिल्ला कारागार इलाममा भने निकै ठूलो समस्या रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पिउने पानीको समस्या, कैदीबन्दीको फैसला अदालतबाट समयमै हुन नसकेको भन्ने कैदीबन्दीको गुनासो, खेल सामग्री पर्याप्त नभएकोलगायतका समस्या इलाम कारागारमा रहेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगरले झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा आप्रवासी कामदार र मानव बेचबखिनसम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको थियो । नगरका कार्यवाहक नगर प्रमुख ह्रदय राजवंशीको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा आयोगका प्रदेश प्रमुख भट्टले आयोगको प्रतिवेदनलगायत विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
आयोगका मानव अधिकार अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नगरका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी , पत्रकार, मानव अधिकारको रक्षाका लागि सक्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, मानव बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले राखेको जिज्ञाशाको उपसचिव भट्टले जवाफ दिएका थिए ।
