झापा,बैशाख २१ । सरकारले विगत एक वर्षको अवधिमा विभिन्न विपद्हरुबाट एक अर्ब २३ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले २०८० बैशाख महिनादेखि २०८१ बैशाख २० गतेसम्ममा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का कारण करिब एक अर्ब २३ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिएका हन् ।
उनले यस अवधिमा बाढी, पहिरो र भूकम्प लगायतका विपद्बाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको पनि बताए । एक वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट एक हजार ५४७ जनाको मृत्यु भएका र चार हजार १४७ जना गम्भीर घाइते भएको उनले उल्लेख गरे ।
‘‘प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को कारणले गर्दाखेरी कुल गार्हस्य उत्पादनमा पनि ह्रास भएको छ । राहत, उद्धार र अरु कामहरुमा खर्च गर्नुपर्ने र विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दाखेरी विपद् नेपालका लागि एकदमै चुनौतिको विषय भएर आइराखेको छ । २०७० सालदेखि २०७९ सम्म करिव १० वर्षको आँकलन हेर्ने हो भने ४१ अर्ब ६० करोड क्षति भएको भन्ने अनुमान छ । मानवीय क्षतिको त कुनै मूल्य भएन ।,’’ सचिव अर्यालले भने, ‘‘चौपाया, अनाजहरु लगायत, पूर्वाधार क्षतिको हिसाबले ज्यादै ठुलो क्षति नेपालले व्यहोरिराख्नु परेको छ । र अहिले २०८० वैशाखदेखि २०८१ वैशाख २० गतेसम्मको तथ्याङ्कमा बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक जोखिमबाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जना नेपाली नागरिकले विभिन्न स्थानमा मृत्युवरण गरिराखेको अवस्था छ । गाई, भैँसी र अन्न पनि निकै क्षति भएको छ । करिब एक अर्ब २३ करोडको क्षति भएको भन्ने प्रारम्भिक आँकलन हामीले गरेका छौँ । ’’
सचिव अर्यालले विपद्बाट विगत दश वर्षमा ४१ अर्ब ६० करोड रुपियाँको क्षति भएको पनि बताए । त्यस्तै, दश वर्षको अवधिमा २२ हजार ८२२ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको र ४८ हजार ६१६ जना घाइते भएको पनि उनले जानकारी दिए । डढेलो प्रभावितहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत १५ देखि २० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइराखिएको र अस्थायी आवास बनाउनका लागि कार्यविधिलाई संशोधन गरेर ५० हजार रुपियाँ दिइने पनि उनले बताए ।
‘‘१० वर्षको तथ्याङ्कमा २२ हजार ८२२ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । ४८ हजार ६१६ जना घाइते भएका छन् । एक वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट एक हजार ५४७ जनाको मृत्यु भइराखेको छ । चार हजार १४७ जना गम्भीर घाइते भइराखेको अवस्था छ । डढेलोको विषयमा हामीले तत्कालै विवरण लिएर १५ देखि २० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने भन्ने सरकारको नीति छ ।,’’ उनले भने, ‘‘त्यो अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले तत्तत् परिवारलाई १५ देखि २० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ । अस्थायी बासस्थानका लागि हामीले कार्यविधि र नियमावली संशोधन गरेर त्यो अनुसारको व्यवस्थापन ५० हजार दिने भन्ने छलफल भइराखेको छ । हामीले कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अगाडी बढाउने हिसाबमा अगाडी बढेका छौँ ।’’
सचिव अर्यालले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन, कानुनहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्रालय त्यसमा लागि परिरहेको बताए ।
