नीति नियम छ अनि मात्र राज्य सञ्चालित हुन्छ भन्ने सत्य हराउँदै गएको आभास हुन्छ । पछिल्लो पटक सहकारी ठगी प्रकरण सुन्दासुन्दै नेपालीको मन मस्तिष्कमा निराशा बढ्ने क्रम तीव्र हुँदै गइरहेको छ । सरकारकै कारण सहकारी ठगहरू संरक्षित भएको आभास विभिन्न घटनाले दिलाउँदा सचेत नेपालीको मन मस्तिष्कमा निराशाको गति बढ्दै गइरहेको हो ।
नेपालमा सदाचार र नैतिक निष्ठा हराएको हो कि भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको छ । बहालवाला गृहमन्त्रीकै नाम सहकारी ठगीमा जोडिँदा नैतिकता नदेखाउने प्रवृत्तिले सरकार नागरिकको सुरक्षाभन्दा सत्ता सुरक्षाका लागि तल्लिन देखिन्छ । क्रान्ति र वैकल्पिक शक्तिको नामबाट राजनीतिमा उदाएका दलका नेतालाई नै सहकारी ठगीको आरोप लाग्दासमेत नैतिकता नदेखिएको सत्ता राजनीति सहकारी समस्या हल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नैतिकता नै नभएको सत्ता राजनीतिले नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने बुझ्दै गएका नागरिकले भरोसायोग्य नेतृत्व प्रष्ट नदेख्नु आशामाथि तुषारापात हुनु हो ।
सहकारी शब्दको अर्थ सहकार्य भन्ने हुन्छ । वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसित नेपालको अर्थतन्त्रमा उदारीकरणको प्रवेश भयो । सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति अपनाउने रणनीति तय गर्दा सहकारी पनि अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बन्न गयो । यसैको परिणाम गाउँगाउँसम्म सहकारी विस्तारको वातावरण बनेको हो । तर, जसरी सहकारी विस्तार तीव्र गतिमा बढेर गयो, त्यसैगरी ठगहरूको प्रवेश पनि सहकारीकर्मीका रूपमा एकाएक बढेर जाँदा सहकारी शब्द नै बदनाम हुँदै गइरहेको छ । देशभर सहकारीका नाममा ठगिने हजारौं पीडित नेपालीहरू आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गराइदिन हारगुहार गरिरहेको अवस्थाले राज्य पनि निरीह छ कि भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ । पछिल्लो पटक झापामा मात्र बचतकर्ताहरूको निक्षेप रकम फिर्ता नगर्ने पाँचवटा सहकारी संस्थामाथि औपचारिक रूपमै उजुरी परेको छ । बचतकर्ताहरुको करोडौं रकम हिनामिना गर्ने पहिलो पाइला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भद्रपुर, समाजसेवी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बिर्तामोड, जयपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बुद्धशान्ति, पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था अर्जुनधारा र संयुक्त कलाकर्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दमकमाथि पीडित बचतकर्ताबाट उजुरी परेको हो ।
यी सहकारीबाहेक झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमै रहेर करोडबढी बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने शुभसाइत सहकारी तथा उत्तरदायित्व सहकारीका बचतकर्ता पनि उजुरीका लागि संगठित हुँदै गएको अवस्था छ । खाई नखाई भविष्यका लागि भनेर सहकारीमा बचत गरेको करोडौं रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न आनाकानी गर्ने सहकारीका सञ्चालकबिरूद्ध कडा कारवाही गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताको वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्छ । सरकार नागरिकको अभिभावक हो भन्ने भान दिलाउन पनि नीति र नियमको सही प्रयोग गर्दै बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना गर्ने सहकारीका सञ्चालकबाट असुली गर्दै पीडाबाट मुक्त गराउनु पर्छ ।
सहकारीका नाममा गाउँमा भन्दा सहरमा बढी ठगी भइरहेको पाइन्छ । विभिन्न स्किमका नाम दिएर व्याजको लोभ देखाउँदै बचतकर्तालाई आकर्षित गरेर छोटो समयमा करोडौं निक्षेप रकम संकलन गरी मनोमानी खर्च तथा ऋण प्रवाह गर्ने सञ्चालकद्वारा सर्वसाधारण बचतकर्ता ठगीमा परिरहेका छन् । सहकारीको मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी र कारोवारको अवस्थाका बारेमा अज्ञात रहँदा रहँदै पनि आकर्षक व्याजको लोभमा परेर बचतकर्ता ठगिनु पर्ने दुर्भाग्य छ । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारी निकायबाट सहकारीको नियमन हुन सकेको छैन । यही सरकारी दुर्वलताको फाइदा उठाउँदै ठगको गिरोह तयार भएर सहकारीका नाममा ठग्ने प्रवृत्ति बढेको हो । तीन तहका सरकार छन् । संविधान तथा नीति नियमले यी सरकारको सहकारीप्रति स्पष्ट जिम्मेवारी पनि तोकिदिएको छ तर पनि सरकार जिम्मेवार नहुँदा सहकारीको नाममा अनाहकमा ठगिने दर तीव्र छ ।
जुनसुकै दल होस्, सत्तामा रहेका बेला ऊ स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित हुन्छ नै अनि मूल्य–मान्यता र आदर्शमाथि बारम्बार सम्झौता गर्छ । स्वार्थमा केन्द्रित रहँदा जनताको हित बिर्सदै तात्कालिक परिस्थितिसित सम्झौता गर्छ । नेपाल मात्र होइन, संसारभरि नै राजनीतिको चरित्र र वास्तविक अनुहार यस्तै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिको सन्तुलन अन्तरनिहित हुनै पर्छ । जहिले पनि कुनै न कुनै दल प्रतिपक्षमा हुन्छ । सामान्यतया एउटा बलियो दल नै प्रतिपक्षमा हुने गर्छ । त्यसैकारण उसैले सत्ताको भोगचलन गर्न नपाउञ्जेल जनताको हितको पक्षमा, आफ्ना आदर्श र मूल्य–मान्यताका पक्षमा आवाज उठाइरहन्छ । यसपाली सहकारीको जुन विषय बलियो रूपमा उठेको छ । त्यो सामान्य समस्या नभएर जटिल अनि कठिन समस्या मान्नु पर्छ । देशभरि ५३ हजार मानिसले आफूहरूले बचत गरेको २६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै समस्याग्रस्त सहकारीमाथि कारवाहीको माग राखेर राज्यलाई उजुरी दिएका छन् । उजुरी र समस्या विशेषगरी ठूला सहकारीमा केन्द्रीत देखिन्छ । विवादमा परेका सबै समस्याग्रस्त ठूला सहकारीको तथ्यांक अहिले पनि राज्य संयन्त्रसित संकलित भइसकेको छैन । देशैभित्र छरिएका साना सहकारीको ठगीको अवस्था दर्शाउने तथ्यांक आउनै बाँकी छ । सबै सहकारीमाथि छानबिन हुँदा यो रकम थप बढ्ने निश्चित छ । सात वटा ठूला सहकारीले मात्रै नेपालीको ३२ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम अपचलन गरेको सहकारी विभागको अनुमानले देखाउँछ ।
सहकारी विभागको तथ्य अनुसार ३१ हजार वटाभन्दा बढी सहकारीमा ७४ लाख बढी सदस्य छन् । उनीहरूले पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीका खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । देशभित्र सहकारी पीडितहरू छताछुल्ल भएर छरिएका छन् । यसको पीडा धेरै घरहरूमा पुगेको छ । संकटको स्वरूप ग्रहण गरेको यस समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सरकारको अहिलेसम्म कुनै योजना बनेको देखिदैन । सहज योजना बनाउन पनि उसलाई सोचेजस्तो सजिलो छैन । यस्तो विकराल अवस्था रोक्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार जिम्मेवार हुनै पर्छ । समयमै सरकार सचेत नहुने हो भने नेपालको सहकारी अभियान ठगीको नामले बदनाम भएर सँधैका लागि अन्त्य हुन सक्छ । सहकारीका कारण साहु महाजनको शोषण अन्त्य भएको सत्य बिर्सनु हुँदैन । नागरिकको आर्थिक उन्नतिमा सहकारीको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको वास्तविकता सम्झँदै सरकारले सहकारीलाई बदनाम गराउनेहरूको पहिचान गरी ठगी कार्य रोक्नु पर्दछ । राजनीतिको आडमा होस् या पद र पहुँचको बहानामा सहकारीको रकम अपचलन गरी ठग्नेहरू कानुनको दायरामा ल्याइनु पर्दछ । नागरिकले खाई नखाई भविष्यको जोहो भनेर बचत गरेको रकम ऋण लिने, दिने वा सुरक्षा गरिदिने बहानामा निजी सम्पत्तिजस्तै आफ्नो खातामा जम्मा गरी अन्यत्र लगानी गर्नेहरू वित्तीय अपराधी हुन् । यी अपराधीको जालका कारण हजारौ व्यक्ति पैसा लुटिएर खाली हात बन्न बाध्य छन् । सहकारीको भावनाविपरित चल्ने जोसुकै सञ्चालक, ऋणी या कारोवारी ऐनको दायरामा आउने वातावरण बनाउन राज्य जिम्मेवार हुनै पर्छ । सरकार ढल्छ वा संसदीय अंकगणित सरकारको पक्षमा कमजोर हुन्छ भनेर सहकारी ठग बचाउन सरकार नै लाग्ने अवस्था दुर्भाग्य हो । अहिले सत्ता त बच्ला तर भविष्यमा सत्तारोहणको बाटो बन्द हुने वातावरण बन्यो भने सरकारी दलहरूको हविगत के रहला ? सहकारी पीडितको चित्कार यहीँ लुकेको छ ।
