झापा, असार ४ । प्रतिनिसभा बैठकमा सांसदहरुले मनसुनलगायतका विपदबाट आम नागरिकलाई जोगाउनका लागि पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहतको विशेष प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकको शून्य समयमा भाग लिने अधिकांश सांसदले मनसुन सुरु भएकाले पूर्वतयारीसँगै आवश्यक अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले केही वर्ष पहिले बागलुङको भुजीखोला क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण प्रभावित भएका नागरिकले हालसम्म पनि राहत नपाएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले यसवर्ष अधिकभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण आएकाले विपदबिरुद्ध जुध्न सरकारको तयारी कमजोर रहेको उल्लेख गरे ।
सांसद विनिता कठायतले देशभित्र मनसुन भित्रिइसकेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशका विकट क्षेत्रका जनधनको सुरक्षाका लागि सरकारको तर्फबाट के कस्तो तयारी भइरहेको छ ? भन्ने जिज्ञासा राखिन् । सांसद धवलशमशेर राणाले लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बर्सेनि नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै वर्षायाममा बाँध खुलै राख्ने व्यवस्थाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरे ।
सांसद डिगबहादुर लिम्बूले मोरङको लेटाङ क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा स्थानीय समस्यामा परेको बताए । उनले सुकुम्बासीलाई तत्काल लालपुर्जाको प्रबन्ध गर्न पनि माग गरे ।
सांसद तारा लामा तामाङले कञ्चनपुरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिकले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद तोसिमा कार्कीले असार लागेपछि कालोपत्रमाथि कालोपत्र थप्ने क्रम सहरी क्षेत्रमा बढेपनि डोटी, डडेल्धुरालगायतका जिल्लाका विभिन्न आयोजना अलपत्र परेका विषयमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराइन् । सांसद दीपकबहादुर सिंहले बजेट विनियोजन असमान रहेको गुनासो गरे । सांसद दीपा शर्माले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला–टिङ्कर नाका खुला भएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै मानसरोवर पुग्नेहरुको सहजीकरणका लागि अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको माग गरे । सांसद धुव्रबहादुर प्रधानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्रिकेट खेलाडीले देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शनप्रति प्रशंसा गरे ।
सांसद नागिना यादवले तराई–मधेसमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले मनसुन सुरु भइसकेकाले विपद्बाट जोगाउनका लागि पूर्वतयारीको प्रबन्ध के–कसो भइरहेको छ भन्दै गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले पाल्पामा खानेपानी आयोजना अलपत्र रहेको भए पनि बजेट विनियोजनामा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताइन् । सांसद नारायणी शर्माले खेतीपातीको याम सुरु भइसकेकाले रासायनिक मलको उचित प्रबन्ध गर्न माग गरिन् ।
सांसद निर्मला कोइरालाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिकको भीड बढेको र उनीहरु समस्यामा परेकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्न माग गरिन् ।
सांसद निशा डाँगीले नेपालमा वनजङ्गल उल्लेख्य भए पनि बर्सेनि ठूलो मात्रामा काठ तथा काठजन्य वस्तुको आयात भइरहेको तथ्य पेस गरिन् । सांसद प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई किन जानकारी नगराएको भन्दै प्रश्न गरे । सांसद प्रेम सुवालले अखाद्य आँपको बिक्री वितरण भइरहेकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न माग गरे । सांसद विमला सुवेदीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, दिक्पालकुमार शाही, दुर्गा राई, प्रतिमा गौतम, प्रभु हजारा, वासुदेव घिमिरे, बिनादेवी, दामोदर पौडेललगायतले समसामयिक राजनीतिक विषय र स्थानीय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
