बिर्तामोड, असार २२ । सर्वोच्चको फैसलापछि उत्पन्न अन्यौलताका कारण बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा बिक्री हुन छाडेको छ ।
७ करोड लगानी गरेको घरजग्गा ४ करोडमा समेत बिक्री नभएको त्यहाँका एक जग्गाधनीले बताएका छन् । ७ करोडको घरजग्गा ४ करोडमा बिक्री गर्नका लागि गरिएको बैना फिर्ता मागेपछि एकजना पीडित आफूकहाँ आइपुगेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । ‘बसपार्कमा करोडौंको लगानी गरेका छन् ’उनले हिजो बसपार्कबासीहरुको भेलामा भने,‘ बसपार्कबासी र उनीहरुको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ ।’
मालपोत कार्यालय झापाले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको कारोबार रोकेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले बसपार्कको ११५३ कित्ता रोक्का भएको हो । गत बैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गाको बारेमा फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले गिरीबन्धु टि स्टेटको ३४३ बिगाह १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला सुनाउँदै २०६५ सालमा बिक्री वितरण भइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको ५१ विगाह जग्गालाई समेत फैसलामा जोडेको थियो । त्यसपछि बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको बारेमा उत्पन्न अन्यौलताका विषयमा मालपोत कार्यालय झापाले स्पष्ट पारिदिन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकोमा अझैसम्म त्यसको प्रतिउत्तर नआएको प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले बताए ।
बसपार्कमा आफूहरुको सर्वस्व लगानी भएकाले त्यसलाई डुब्न नदिन समन्वय समितिका सचिव शिवराज पौडेलले आग्रह गरे । उनले सर्वोच्चको फैसलापछि बसपार्कको जग्गा किनबेच , धितो पास सबै रोकिँदा निकै समस्या परेको सुनाए । गिरीबन्धुको बारेमा सर्वोच्चले उत्पन्न गराएको अन्यौलता र आफूहरुलाई परेको समस्यालाई लिएर उनीहरु संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलित छन् ।
अर्जुनधारा ११ र बिर्तामोड ५ मा रहेको बसपार्कका सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुले सिफारिस भने नरोकेको वडाध्यक्षहरुले बताएका छन् । करिव १५ वर्षअघि बिक्री वितरण भइसकेर तेस्रो पक्षमा गइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा र भूमिसुधार मन्त्रालयले समेत प्रतिउत्तर नपठाउँदा यतिबेला बिर्तामोड बसपार्कबासी चिन्तित र अन्यौल बनेका छन् । टेकबहादुर गिरी बसपार्कसमेत रहेको ५१ विगाह जग्गामा ४०२ वटा घर निर्माण भएका छन् । ५१ विगाह जग्गामध्ये ३८ विगाह जग्गा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली रहेको छ ।
