झापा, पुष ९ । मोहियानी हक दावी गर्दै वर्षौदेखि ठेक्कासमेत नतिरी आफूखुशी जोतभोग र बिक्री गर्दै आएका व्यक्तिहरुले बिर्तामोडमा रहेको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र ) कलवलगुरीको सरकारी जग्गा खाली गर्नुपर्ने भएको छ ।
करिव १४ परिवारले भद्रपुर– १० कलवलगुरीस्थित प्रतिष्ठानको नाममा बिर्तामोड ३ र ९ मा रहेको ४६ विगाह जग्गा मनोमानी ढंगले जोतभोग गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मातहतमा रहेको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नामको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला यसअघि नै सुनाएको थियो । तर, त्यस फैसलालाई अस्वीकार गरी जग्गा कमाउनेहरुले फेरि सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले सो रिट खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायत दुई जनाको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकार अजय चौधरीले जानकारी दिए । उनले मोही दाबी गर्नेहरुका तर्फबाट कानुनी लडाइँ सकिएको बताए ।
सो जग्गा कमाएवापत ती व्यक्तिहरुले करिव २७ वर्षदेखि ठेक्का नबुझाएको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कलवलगुरीका सुरेश भट्टराईले बताए । मुद्धा परेपछि ती व्यक्तिहरुले साविक अनारमनी र गरामनी गाविसमा धरौटी राखेका थिए । ८ वर्षअघि अनारमनी र गरामनी गाविसमा ८९ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा भएको देखिएको भट्टराईले जानकारी दिए । त्यसयता धरौटी बुझाए नबुझाएको कुरा थाहा नभएको उनको भनाई छ ।
ठेक्का नतिरी आफूखुशी गर्दै आएकामध्ये केहीले घर निर्माण गरेका छन् भने केहीले अवैधानिक तवरले जग्गा बिक्री गरेका छन् । त्यस जग्गामा हाल ५० भन्दा बढी घर निर्माण भएको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपनि त्यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । पूर्णपाठ आइसकेपछि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराई खाली गराउने प्रक्रिया शुरु गरिने प्रदेश सरकारको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका उदय खनालले जानकारी दिए । वर्षौदेखि सरकारी जग्गामाथि मोहियानी हक दाबी गर्दै आएका उनीहरुको त्यो दाबी अब समाप्त भएको खनालले बताए ।
बिर्तामोड – भद्रपुर सडकको केही दक्षिण र सैनिकमोड– सैनिकबजार जाने सडकदेखि केही पूर्वपट्टि अत्यन्त उपयुक्त त्यस जग्गामा बिर्तामोड र भद्रपुर दुवै नगरपालिकाले दावी गर्दै आएका थिए । बिर्तामोड नगरपालिका कार्यालय त्यस जग्गामा सार्ने पहलसमेत भएको थियो । तर, साविक ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र २०७९ सालमा कोशी प्रदेश सरकारको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मातहतमा रहनेगरी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नामकरण गरिएपछि अब ती दुवै स्थानीय तहको दाबी नपुग्ने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने मूलभुत उद्देश्य राखेर कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र (संचालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ को रुपमा कानूनी व्यवस्था गरी २०७७ असोज १८ गते प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा २०७९ साउन ३० गते प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ जारी गरी प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रुपमा संचालन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरण गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि तालिम संचालन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायलाई परामर्श दिने यस केन्द्रको मुख्य कार्य रहेको जनाइएको छ । ती कार्यका लागि संघीय सरकारद्वारा साविकको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गतको कलवलगुरीमा अवस्थित ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
