विनोद सापकोटा,
झापा । झापा जिल्लाका विभिन्न पालिकामा कन्काई नहरले छोएका खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो रहन थालेका छन् ।
सिँचाई सुविधा भएका जिल्लाका अन्य ठाउँमा बर्खे धानको रोपाइँ भइरहेका बेला शिवसताक्षी, गौरीगञ्ज, गौरादहलगायतका पालिकामा नहरका डिलसँग जोडिएका खेतहरू बाँझै छन् ।
५० वर्षदेखि सिँचाई सुविधा भएका यी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम पछिल्लो दशकमा तीव्र रूपमा बढेको स्थानीय कृषकहरू बताउँछन् । शिवसताक्षी–६ का धर्मप्रसाद काफ्लेका अनुसार कृषिमा यान्त्रिकरण ढिलो हुनु, दक्ष जनशक्ति पलायन हुनु, उत्पादन लागतअनुसार बजार मूल्य नपाउनु, मलखाद समयमा नपाइने समस्या र बर्खेधान थन्क्याउने बेलामा मौसम प्रतिकूल हुनु खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनुको मुख्य कारण हुन् ।
कनकाई सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालय गैडे माईधारले पनि सिँचाई सुविधा भएका क्षेत्रमा चैतेधानको खेती नहुनु दुःखलाग्दो विषय भएको बताएको छ । एक महिना नहर मर्मत संभारका लागि पानी बन्द हुन्छ । अन्य ११ महिना नहरमा पानी संचालन हुने कार्यालयले जनाएको छ । पानी अभावका कारण खेती नहुनु ठिकै हो तर पानी हुँदाहुँदै खेती नहुनु आश्चर्यको विषय भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषकहरू खेती गर्नुभन्दा बजारबाट खाद्यान्न किनेर खाँदा सस्तो हुने बताउँछन् । खेतीबाट नाफा नहुने देखेर कतिपयले जमिन बेच्न थालेका छन् भने कतिपय जमिन बाँझै छाडिएको छ । आधुनिक कृषि प्रविधि, सरकारी अनुदान तथा उचित बजार व्यवस्थापनको अभावले खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दै गएको अर्का स्थानीय रामबहादुर दाहालले बताए । दाहालको ६ विगाह खेत छ । सबै खेतमा कनकाई नदीको सिँचाई सुविधा पुग्छ । तर, जनशक्ति नहुँदा खेत बाँझै रहेको उनले बताए ।
स्थानीय कृषकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, मलखादको नियमित आपूर्ति, उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याउन नसक्नुले खेत बाँझो हुने क्रम बढेको किसानको भनाई छ । उनीहरु भन्छन्, ‘सिँचाई सुविधा हुँदाहुँदै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु हाम्रो बाध्यता हो ।’
कन्काई नहरले वि.सं. २०३५ देखि नियमित सिँचाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । शिवसताक्षीका वडा नम्बर १ र ८ बाहेकका वडा, गौरादह, कमल, गौरीगञ्जलगायतका पालिकाका वडामा कन्काई सिँचाईको सुविधा छ । यो नहरले ८ हजार हेक्टर जग्गा सिँचाई गर्छ । कन्काई नगर जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कमल भण्डारीका अनुसार बेमौसमी खेतीका लागि कन्काई नहरको पानीले ४ हजार हेक्टरमा पुग्छ । तर, किसानले खेती गर्न विस्तारै विस्तारै छोडेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले चैते धानको खेती सुरु भएको छ । २ हजार हेक्टरमा पनि किसानले चैतेधानको खेती गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
अध्यक्ष भण्डारीले पनि कृषि मजदुरको अभावका कारण बर्खेधानको खेती हुन छाडेको बताए । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगार र शहरी क्षेत्रमा रोजगारीको खोजीमा गएका छन् । यसले कृषि मजदुरको अभाव सिर्जना गरेको छ । जसका कारण खेतहरू बाँझो रहन थालेको हो,’ उनले भने । स्थानीय युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक,कोरियालगायतका देशहरूमा गएका छन् । यसले गाउँमा श्रमशक्तिको कमी ल्याएको उनले बताए ।
परम्परागत कृषि पद्धतिमा आधारित कृषकहरू आधुनिक प्रविधि र उपकरणको अभावमा उत्पादन घटेको महसुस गर्छन् । जसले खेतीप्रति निराशा बढाएको उनीहरुको भनाई छ । जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार ३ हजार ५०० हेक्टर खेतमा बर्खेधान रोपाइँ हुँदा सरदर प्रतिहेक्टर १२० मन धान उत्पादन हुन्छ । नहरको डिलसंग जोडिएका खेतमा धान रोपाइँ नहुँदा यस वर्षको उत्पादन घट्ने उनले बताए । भण्डारीले भने,‘ ३ हजार ५०० हेक्टरमै धान रोपाइँ हुँदो हो त १६ हजार ८०० टन धान उत्पादन घट्ने थिएन ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टका अनुसार किसानको आम्दानी नहुँदा उनीहरुको परिवारमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक रुपमा असर पार्छ । उनका अनुसार लामो समयसम्म खेत बाझो रहँदा जमिनको उर्वराशक्ति कम हुन्छ । जसले भविष्यमा उत्पादनमा असर पुर्याउँछ ।
बाँझो जमिनमा झाडी बढ्न सक्छ । जसले स्थानीय पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञको भनाई छ ।
कन्काई नहरले सिंचित हुने क्षेत्रहरूमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी, तेलहन, दलहनलगायतका विभिन्न बालीहरू खेती गरिन्छ । सिंचाई सुविधाले उत्पादन बढाउन मद्दत पु¥याएको थियो । तर, कषि क्षेत्रमा विचौलियाको वर्चस्व हुन थालेपछि किसानहरु विस्तारै खेतीको विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
शिवसताक्षीमा नहर नजिकैका खेतहरू बाँझो रहनु बहुआयामिक समस्याको परिणाम भएको अगुवा कृषक पर्शुराम ढुँगानाले बताए । कृषि मजदुरको अभाव, युवाहरूको पलायन, आधुनिक प्रविधिको कमी, सरकारी सहयोगको अभावका कारण पछिल्ला दिनमा किसानमा खेतीतर्फ विकर्षण बढेको उनले बताए ।
उनले भने,‘समस्याहरूको समाधानका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । कृषकहरूलाई आधुनिक प्रविधि, उपकरण र तालिम प्रदान गर्दै उनीहरूको उत्पादन र आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।’ यतिमात्र काम सरकारले गर्ने हो भने खेतहरूलाई पुनः उत्पादनशील बनाउन सकिने उनको भनाई छ ।
