झापा,चैत्र ३ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम रकमका आयोजना समावेश नगरिने भएको छ । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न नपाइने र बैंकमा नरहेका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न नपाइने भएकाले विगतमा जस्तै कम रकमका टुक्रे योजना नपर्ने भएका हुन् ।
यसअघि ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै २०८० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । तर उक्त निर्णयविपरीत संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं कार्यक्रम बजेटमा राख्न छुटाएन । स्रोत, आवश्यकता र औचित्य नहेरी शक्ति र पहुँचका भरमा साना टुक्रे योजना संघकै बजेटमा समावेश गरियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघले ३ करोडभन्दा कम र प्रदेशले १ करोडभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेटमा स–साना भवन, सडक, नाला, पार्क, स्मृति गेट, मन्दिर र गुम्बा निर्माण तथा स्तरोन्नति, पहुँचमार्ग अध्ययन, सिँचाइ योजना, वातावरण परीक्षण, गुरुयोजनाका लागि अध्ययनलगायत शीर्षकमा १÷१ लाखका दरले रकम विनियोजन गरेका छन् । यस्ता धेरै आयोजना सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायत विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा १ लाखका योजना ९९ वटा छन् । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको तजबिजीमा आफ्नै जिल्लामा बढी केन्द्रित भएर टुक्रे योजना बजेटमा राखिएका छन् । जसले गर्दा मनपरी आयोजना बजेटमा राखिने र स्रोत अभावमा आयोजना रुग्ण बन्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय यो विकृतिका रूपमा देखापरिरहेको छ । अब भने यो ‘तजबिजी’ गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकामा हुने आयोजनाको दोहोरोपना (डुब्लिकेसन) समेत हटाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मापदण्डअनुसार आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा माथिका मात्र आयोजना प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुनेबाहेकका अन्य आयोजना मात्र बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा त्रैमासिक रूपमा वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण आयोजना बैंकमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
