द्रोण अधिकारी,
भद्रपुर । झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा अलपत्र परेको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृह राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वका कारण अझै नबन्ने देखिएको छ ।
निर्माण सुरू हुनुपूर्व नै काँग्रेस र कम्युनिष्टका नेताहरुको राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा सो भवन परेको थियो । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने भवन नबन्नुको मुख्य कारण नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र राजतन्त्र पक्षधर राप्रपाको राजनीतिक स्वार्थ हो ।
गणतन्त्र नेपालको स्मृतिमा निर्माण थालिएको गिरिजाप्रसाद कोईराला स्मृति सभागृह (जीपी भवन) को निर्माण कार्य कानूनी अड्चनले रोकिएको वर्षौ भइसक्यो ।
सभागृह वि सं २०७२ साल असारमा २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लागेर थालिएको थियो । तर, राजनीतिक स्वार्थ बाझिँदा २०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनपछि बनेका सरकारकै कारण म्याद थपमा आनाकानी भएको थियो ।
निर्माण सुरू भएको दुई वर्षमा करिव ६० प्रतिशत काम सकिएको सो भवन निर्माण ठेकेदारले ८० प्रतिशत रकम भने लगिसकेको जिल्ला समन्वय समितिको विवरणबाट देखिन्छ । दुई वर्षको अवधिमा भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि थपिनु पर्ने म्याद दलीय स्वार्थ हेरेर सरकारमा रहेको नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपाको सरकारले थपिदिएन । म्याद सकिएको ५ वर्षपछि यही अधुरो भवनको संरचनालाई भजाएर निर्वाचनमा काँग्रेस, कम्युनिष्ट र राजतन्त्र पक्षधरहरु मतदाताका घर आँगनमा पुगेर जीत हात पारे । तर, करोडौं लगानी भइसकेको अधुरो संरचना पूरा गराउन कुनै दल र नेता अगाडि नआउँदा जीपी भवन नबन्ने अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन् ।
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र जिल्ला विकास समितिको रेखदेखमा निर्माण सुरू भएको सो भवनको म्याद थप्ने अधिकार हालको संघीय मामिला मन्त्रालयसित निहीत छ । झापा ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसित कानुनी प्रावधान नरहेका कारण भवनको म्याद गुज्रिनुको दोष हालको जिससमा थुपारिने गरेको छ ।
झापा क्षेत्र नम्वर ३ मा विकासको मूल फुटाउने आश्वासनको भारी देखाएर २०७४ सालदेखि संघीय संसदमा निरन्तर निर्वाचित राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको नजर केही करोड खर्च गर्दा झापा ३ का नागरिकको जीवन स्तरमा दुरगामी फाइदा दिन सक्ने जीपी भवनलगायत आधा दर्जन संरचनामा दिने फुर्सद नै भएन । निर्वाचनका बेला विकास र उन्नतिका आश्वासन बाँडेर राजनीति गरिरहेका लिङ्देन गणतन्त्र नेपालको स्मृतिमा निर्मित जीपी भवनतिर फर्केर हेर्न समेत चाहदैनन् ।
तत्कालीन सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलमा निर्माण थालिएको भनिएको सभाहल निर्माण सम्पन्न नहुनुमा उनी पनि दोषी देखिन्छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा बलियो पहुँच राख्ने सिटौलाले चाहेको भए भवन निर्माणको म्याद गुज्रिने वातावरण बन्ने थिएन । गुज्रिएको म्याद थप गराउन संघीय सरकारलाई बाध्य बनाउन सक्ने सामथ्र्य भएर पनि गर्न नचाहेका सिटौलाले समेत चुनावी मसला बनाउन सो भवन भजाउँदै आएका छन् । आफ्नो कमजोरी लुकाउन जीपी भवन नबन्नुमा जिससलाई दोषी देखाएर सिटौला तर्किने गरेका छन् । विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा नहुँदा जीपी भवन अलपत्र पार्ने काम सरकारले गरेर गणतन्त्रमाथि अपमान भइरहेको आरोप लगाउने सिटौला आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेका बेला मुख बन्द गरेर बसिरहेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा भजाएर पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि आफ्नै गृह जिल्लाको उन्नतिमा महत्वपूर्ण हुन सक्ने जीपी भवनजस्ता संरचनामा राजनीतिक स्वार्थ हेरेर तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ता दुरूपयोग गर्दै निर्माण अलपत्र बनाउन लागेको आरोप छ । जीपी भवन निर्माणको वातावरण बनाउन माग राख्दै भद्रपुरका राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तिहरूदेखि नगर प्रमुख, जिसस प्रमुख समेतले पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको भए पनि चन्द्रगढी विमास्थलबाट ओर्लेर गृहनगर दमकतिर जाँदा समेत सो भवनतिर फर्केर हेरेका छैनन् ।
जिससमा रहेका कागजपत्र अध्ययन गर्दा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला विकास समितिमार्फत निर्माण थालिएको देखिन्छ । काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामबाट भवन बनाइएको रिस फेर्नकै लागि तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेसम्बद्ध सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई दुरूपयोग गर्दै भवन निर्माणको म्याद थप्न आनाकानी गर्दा निर्माण अवधि गुज्रिएको थियो ।
नेकपा एमाले झापाका नेता सोमनाथ पोर्तेलले जिल्ला समन्वय समिति झापाको नेतृत्व लिएपछि पार्टीको हाइकमाण्डको निर्देशन मान्दा सरकारको करोडौं रकम लगानी भएको कोशी प्रदेशकै ठूलो सरकारी भवन अलपत्र बन्न पुग्यो ।
झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा रहेको अलपत्र परेको जीपी भवन निर्माण रोकिनुमा भद्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठको भूमिका पनि पर्दा पछाडिबाट देखिएको छ । नेकपा एमाले सम्बद्ध श्रेष्ठले जिसस प्रमुखसंग मिलेर जिल्ला समन्वय समितिबाट भद्रपुर नगरपालिकामा भवन हस्तान्तरण भएको कागज बनाएर जिम्मेवारी नलिइ अलपत्र पार्न भूमिका खेलेको जिससका विगतका निर्णयले देखाएको छ ।
कागजी विवरण हेर्दा संघीय सरकारले प्रदेश मातहतको जिल्ला समन्वय समितिलाई स्वामित्व दिएको सो भवन राजनीतिक दाउपेचमा पार्न जिससले स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको कागज बनाएर भद्रपुर नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय भएको देखिन्छ ।
देश संघीय संरचनामा गई नसकेको त्यस बेला तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्माण सम्पन्न गराउने जिम्मा पाएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि भवन निर्माण पूरा गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अधिकार पाएको अहिलेको जिल्ला समन्वय समितले एकलौटी रूपमा म्याद थप्न गर्न नमिल्ने कानूनी जटिलता रहेको देखिन्छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसंगै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गर्दा सो भवन निर्माण कार्य पूरा गर्ने जिम्मेवार निकाय स्थानीय सरकार अन्तरगत भद्रपुर नगरपालिका भएको समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालले बताए ।
उनले समन्वय समितिलाई राज्यले विकास गर्ने अधिकार कटौती गरेकाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह मात्र गर्दै आफूले पटक पटक भवन निर्माण सम्पन्न गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुँदादेखि नै पहल गरे पनि सुनुवाई भने नभएको बताए । मन्त्रालयको सचिव स्तरीय बैठकले सो भवन निर्माणका लागि क्याविनेट स्तरीय निर्णय नभइ म्याद थप गर्न नमिल्ने निर्णय गरेर समन्वय समितिमा परिपत्र समेत आएको बरालको भनाई रहेको छ ।
बाँकी काम पूरा गर्न बजेटको सुनिश्चितता नभएको , माथिल्लो निकायले आदेश नदिएकोले पनि भवन निर्माण कार्य पूरा हुन कठिन देखिएको प्रमुख बराल बताउँछन् । अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको सो भवन निर्माण कार्यको जिम्मा प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रूपैयाँको लागतमा निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज २८ गतेसम्म भवनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन भवनको लम्बाई ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर हुने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा भूकम्प त्यसपछिको लगातार ३ वर्षसम्मको कोभिड महामारीलगायतका विविध कारणले निर्माण रोकिएको भवन निर्माण पूरा गर्न त्यतिबेला १३ करोड ७२ लाख ६९ हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसमध्ये १० करोड ९६ लाख रुपैया ठेकेदारले लगिसकेको देखिन्छ । बाँकी रहेको २ करोड ५४ लाख रूपैयाँले ४० प्रतिशत बाँकी काम पूरा हुने अवस्था पनि छैन ।
विकास निर्माणमा रहेका कानूनी जटिलता र प्राविधिक समस्या नबुझेका राजनीतिक नेतृत्वले सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा करोडौं खर्च भइसकेको जीपी भवन जस्ता संरचना अलपत्र परिरहेका छन् ।
